समीर देशपांडेकोल्हापूर : बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेच्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. तसेच यासाठी असणारी ग्रामपंचायत स्वनिधीची अटही रद्द करण्यात आली आहे.तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे आणि ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्या काळात ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र इमारत नाही अशा ग्रामपंचायतींना निधी देण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली होती. याआधी ज्या ग्रामपंचायतींच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यांनाही या नव्या आदेशानुसार निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
अशी आहे बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनाज्या ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारत नाही अशा ग्रामपंचायतींना इमारत बांधण्यासाठी अनुदान देण्याची ही योजना आहे. २०१४ नंतर महाराष्ट्रात आलेल्या भाजप, शिवसेना युती सरकारने ही योजना राबवली होती. यामध्ये तीन प्रकारची लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना वेगवेगळ्या रकमेचे अनुदान देण्यात येत होते.
योजनेला मुदतवाढयुती सरकारनंतर महाविकास आघाडी सरकार आले होते. परंतु त्यानंतर या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. आता सन २०२७-२८ पर्यंत या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
आधी किती मिळायचे अनुदान?आधीच्या योजनेतून १ हजार लोकसंख्येपेक्षा कमी लोकसंख्या, एक ते दोन हजार लोकसंख्या आणि दोन हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांच्या ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे १२, १८ आणि १८ लाख रुपये मूल्य शासनाने निश्चित केले होते. यासाठी अनुक्रमे १० लाख ८० हजार, १५ लाख ३० हजार आणि १४ लाख ४० हजार असे अनुदान दिले जात होते, तर उर्वरित अनुक्रमे एक लाख ८० हजार रुपये, २ लाख ७० हजार आणि ३ लाख ६० हजार रुपये ग्रामपंचायतीला खर्च करावे लागत होते.
आता किती अनुदान मिळणार?
- एक हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या १२ लाख रुपये
- १ ते २ हजार लोकसंख्या १८ लाख रुपये २० लाख रुपये
- २ हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या १८ लाख रुपये २५ लाख रुपये
स्वनिधीची अट रद्दयाआधीच्या योजनेत ग्रामपंचायतींना १५ आणि २० टक्के स्वनिधीची अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे ज्या ग्रामपंचायतीकडे इमारतच नाही त्यांना स्वनिधीसाठीही धडपड करावी लागत होती. आता ही अट रद्द करण्यात आली आहे.
- महाराष्ट्रात ग्रामपंचायती २७,९०६
- इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायती ४,२५२
- या योजनेतून प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या ग्रामपंचायती १७४८
- कोल्हापूर जिल्ह्यातील विनाइमारत ग्रामपंचायती १२९
या योजनेतून अनुदान रक्कम वाढवण्याचा आणि स्वनिधीची अट रद्द करण्याचा चांगला निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र या योजनेतून निधी वाढवण्याची आवश्यकता आहे. - दत्ताभाऊ काकडे, अध्यक्ष, सरपंच परिषद, महाराष्ट्र राज्य
शासनाच्या जुन्या योजनेनुसार ग्रामपंचायत बांधणीसाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. आता नव्या योजनेनुसार इमारत नसलेल्या ग्रामपंचायतींकडून प्रस्ताव मागवून घेण्यात येणार आहेत. - अरुण जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर