बाजार समितीच्या सदस्यांना नोटिसा

रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण : अशासकीय सदस्य हादरले

कोल्हापूर : कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे प्रकरण अशासकीय सदस्यांना भोवण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही या कर्मचाऱ्यांना कमी न केल्याने याचिकाकर्त्यांनी अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे. याबाबतची नोटीस सचिवांसह १९ सदस्यांना देण्यात आल्याने सदस्यांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे.बाजार समितीच्या बरखास्त संचालक मंडळाने ३७ जणांची बेकायदेशीर नोकरभरती केली होती. याविरोधात गेली अडीच वर्षे उच्च न्यायालयापर्यंत तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. संजय बाबगोंडा पाटील यांनी याचिका दाखल करीत बेकायदेशीर नोकरभरती रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. त्यात प्रशासक महेश कदम यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी का करू नये? अशी नोटीस बजावली होती. याविरोधात कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळविली होती; पण गेल्या महिन्यात यावर सुनावणी होऊन प्रशासकांच्या नोटिसीप्रमाणे कारवाई करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार कारवाई करावी म्हणून संजय पाटील यांनी बाजार समिती प्रशासनाला पत्र दिले. वास्तविक, ३ आॅक्टोबरपर्यंत प्रशासनाने यावर कारवाई करणे अपेक्षित होते; पण कारवाई न झाल्याने अशासकीय प्रशासक मंडळाविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याच्या हालचाली पाटील यांनी सुरू केल्या. अवमान याचिका दाखल करण्यापूर्वी संबंधितांना आपले म्हणणे सादर करण्यास संधी द्यावी लागते. यासाठी सचिवांसह सदस्यांना नोटिसा लागू केल्या आहेत.
दरम्यान, गेल्या महिन्यात १९ पैकी १४ सदस्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कारवाई करण्याची लेखी सूचना सचिवांकडे केली होती, पण राजकीय दबावापोटी सचिवांनी कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्याने संजय पाटील यांनी नोटिसा लागू केल्या आहेत. सात दिवसांत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली नाही तर अवमान याचिका दाखल केली जाईल, असे नोटिसीत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)

माने झटका देणार ?
पणन संचालक सुभाष माने यांनी पुन्हा पदभार स्वीकारला आहे. मुंबई बाजार समितीचे संचालक बरखास्त करून पणनमंत्र्यांसह सगळ्यांनाच त्यांनी झटका दिला होता. कोल्हापूर बाजार समितीतील अशासकीय मंडळ नियुक्तीविरोधात कृष्णात पोवार यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींची सुनावणी माने यांच्यासमोर प्रलंबित आहे. या सुनावणीत माने अशासकीय मंडळाला झटका देतील, अशी चर्चा बाजार समिती वर्तुळात सुरू आहे.

अशासकीय मंडळाविरोधात आणखी एक याचिका
पणन मंत्रालयाने राज्यातील बाजार समितीवरील प्रशासकांना हटवून राजकीय सोयीसाठी जंबो अशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली होती; पण यवतमाळ जिल्ह्यातील नेस बाजार समितीमधील अशासकीय मंडळाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अशासकीय मंडळाला हटवून पूर्ववत प्रशासक ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार येथेही याचिका दाखल केल्याचे समजते.