कोल्हापूर : गेली ३०-४० वर्षे डोक्यावर असणारे छप्पर काढून घेण्याच्या नोटिसा गायरान अतिक्रमणधारकांना लागू केल्याने ग्रामीण भागात कमालीची अस्वस्थता वाढली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाने प्रक्रिया सुरू केली असली तरी त्याला स्थगिती मिळविण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. ‘निवासी’ अतिक्रमणे नियमित करून इतर काढून घेण्याबाबत शासन स्तरावर गांभीर्याने विचार सुरू आहे.जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने शुक्रवारपासून अतिक्रमणधारकांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली आहे. अतिक्रमणधारकांनी स्वत:हून बांधकामे काढून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. गावोगावी नोटिसा धडकल्याने ग्रामस्थांमध्ये कमालीची अस्वस्थता पसरली आहे. गेली ३०-४० वर्षे राहणारे घर पाडले जाणार या भीतीने अतिक्रमणधारकांसमोर स्वत:चे मरण दिसू लागले आहे. अनेक ग्रामपंचायतींनी कॅव्हेट दाखल केले आहे, मात्र डोक्यावरील कारवाईची तलवार कधी हटणार याकडे नजरा लागल्या आहेत.शासन पातळीवर याचा अभ्यास सुरू असून, न्यायालयात पुन:विचार याचिका दाखल करत असताना केंद्र सरकारच्या पातळीवर कायद्यात कोणत्या प्रकारे दुरुस्ती करता येईल, याचा अभ्यास सुरू आहे. निवासी अतिक्रमणे कायम करत असताना त्यांच्याकडून तेथील रेडिरेकनरनुसार पैसे भरून घ्यावे व इतर कारणासाठी केलेली अतिक्रमणे काढून ती जागा शासनाने ताब्यात घेण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
न्यायालयाच्या भीतीने कारवाईची प्रक्रियान्यायालयाने अतिक्रमणे काढून घेण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला टाईमटेबल घालून दिले आहे. त्यानुसार कार्यवाही केली नाही तर न्यायालयाचा अपमान होतो, या भीतीने प्रशासनाने कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
मुलाबाळांना घेऊन जायचे कोठे?आयुष्याची पुंजी खर्च बांधलेले घर पाडल्यानंतर मुलाबाळांना घेऊन जायचे कोठे? असा प्रश्न अनेक कुटुंबांना पडला आहे.
खरंच घर पाडली जाणार का?निवारा नाही म्हणून गायरानावर घरे बांधून तिथेच स्थायिक झालेल्यांमध्ये रोजीरोटीवरील कुटुंबाची संख्या अधिक आहे. प्रशासनाने सुरू केलेल्या कारवाईने त्यांना रात्रभर झोपा लागत नाहीत. सकाळी कामावर जाण्याअगोदर ते एकमेकांना विचारतात ‘खरंच घरं पाडली जाणार का?’ पाडली तर जायचे कोठे? असे अनेक प्रश्न त्यांच्यासमोर उभे आहेत.