अडीचशे शिक्षकांना नोटीस

महापालिकेची कारवाई : ‘बीएलओ’चे काम करण्यास नकार

कोल्हापूर : बूथ पातळीवरील मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून काम करण्यास नकार देणाऱ्या महानगरपालिका तसेज खासगी प्राथमिक शाळांतील सुमारे २५० हून अधिक शिक्षकांना महानगरपालिका प्रशासनाने ‘आपल्यावर कारवाई का करू नये,’ अशा आशयाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात बुधवारी काही शिक्षकांनी त्यांचे खुलासे उपायुक्त कार्यालयात सादर केले.
महापालिका व खासगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना पाच वर्षांतून एकदा निवडणुकीच्या काळात बूथ पातळीवर मतदार नोंदणी अधिकारी म्हणून काम दिले जात होते. संविधानातील जबाबदारी म्हणून शिक्षकांनी ही कामे केली; परंतु अलीकडे प्रत्येक महिन्याला कामे दिली जात आहेत. ज्या शाळेत त्यांची नेमणूक असेल त्याच्या बरोबर उलट्या बाजूच्या भागात त्यांना मतदार नोंदणीचे काम दिले जात आहे. हे काम करताना त्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे शिक्षकांचे मुख्य कामाकडे दुर्लक्ष होत आहे.
जिल्हा प्रशासनाने ही जबाबदारी शिक्षकांवर न सोपविता अन्य कर्मचाऱ्यांवर सोपवावी या मागणीसाठी शिक्षक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने स्थगिती दिली. दरम्यानच्या काळात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचा आधार घेऊन शिक्षकांना पुन्हा मतदार नोंदणीचे काम देण्यात आले. १५ सप्टेंबरपासून हे काम सुरू करावे म्हणून महापालिका उपायुक्त विजय खोराटे व ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी शिक्षकांना नोटिसा दिल्या. मात्र, बऱ्याच शिक्षकांनी त्या स्वीकारल्या नाहीत. त्यामुळे ज्यांनी हे काम स्वीकारले नाही त्यांना नोटिसा देऊन ‘तुमच्यावर कारवाई का करू नये’ म्हणून नोटीस दिली. (प्रतिनिधी)


न्यायालयाचा अवमान होईल : शिक्षक
सुमारे २५० हून अधिक शिक्षकांनी बुधवारी सायंकाळी त्यांचा खुलासा दिला. ‘शिक्षक संघटनांच्या याचिकेवर असे काम देण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, सध्या निर्णय प्रलंबित असताना काम करण्याचे आदेश देणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान होईल,’ असे या खुलाशात नमूद करण्यात आले आहे.