सतरा कारखान्यांना नोटिसा

‘एफआरपी’चा प्रश्न : विभागीय सहसंचालकांची कारवाई : कायदेशीर दर द्या; अन्यथा फौजदारी

राजाराम लोंढे - कोल्हापूर -चौदा दिवसांत ‘एफआरपी’प्रमाणे दर न देणाऱ्या कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील १७ साखर कारखान्यांना प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी ‘कारणे दाखवा नोटिसा’ बजावल्या आहेत. विहित वेळेत दर न दिल्याने आपणावर गुन्हे का दाखल करू नयेत, याबाबत खुलासा मागितला असून, अद्याप केंद्राचे पॅकेज न मिळाल्याने पैसे द्यायचे कसे? असा प्रश्न कारखानदारांसमोर आहे.
गेले तीन-साडेतीन महिने साखरेचे दर घसरत आहेत. परिणामी, साखर कारखान्यांना राज्य बँकेने त्या प्रमाणात उचल दिली आहे. कोल्हापूर विभागातील कारखान्यांची एफआरपी २४०० ते २६०० रुपये प्रतिटन होते. राज्य बँकेची उचल व एफआरपी याची सांगड बसत नसल्याने कारखानदारांसमोर पेच निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने ऊस खरेदी माफ करून कारखानदारांना दिलासा दिला; पण एवढ्या मदतीने उचलीचा प्रश्न सुटणार नाही. यासाठी केंद्राकडून मदत गरजेची आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केवळ आश्वासन दिले आहे, तोपर्यंत हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्याने मदतीचा प्रश्न लांबणीवर पडणार आहे. अशा परिस्थितीत एफआरपीप्रमाणे पैसे देण्याबाबत कारखानदारांची कोंडी झाली आहे.
गेल्यावर्षीही एफआरपीप्रमाणे दर न देणाऱ्या कारखान्यांना सहसंचालकांनी नोटिसा काढल्या होत्या; पण कारवाई झाली नव्हती. यंदा राज्यातील सरकार बदलले आहे. त्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा आंदोलन न करता कारखानदारांनाच कचाट्यात पकडण्याचा प्रयत्न आहे. १४ दिवसांत पैसे न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्यासाठी संघटनेने शासनाच्या मागे तगादा लावल्यानेच साखर विभाग आक्रमक झाला आहे. त्यातूनच १ ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान सुरू झालेल्या १७ कारखान्यांना प्रादेशिक साखर सहसंचालक वाय. व्ही. सुर्वे यांनी नोटिसा लागू केल्या असून, त्यांना बुधवार (दि. १०)पर्यंत खुलासा देण्याचे आदेश दिले आहेत.

फौजदारी होते केव्हा?
१४ दिवसांत पैसे देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. या वेळेत पैसे न दिल्यास तेथून पुढे जितके दिवस देणार नाही, तेवढ्या दिवसांचे दंडव्याज शेतकऱ्यांना द्यावे लागते. साखर कारखान्यांचे आर्थिक वर्ष सप्टेंबरपर्यंत असते. या वेळेत बिले नाही दिली तर मग फौजदारीची कारवाई होते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.


यांना काढल्या नोटिसा
कोल्हापूर : दत्त-शिरोळ, कुंभी-कुडित्रे, आप्पासाहेब नलवडे, छत्रपती शाहू, जवाहर-हुपरी, छत्रपती राजाराम, मंडलिक-हमीदवाडा, डॉ. डी. वाय. पाटील, दूधगंगा-बिद्री, दालमिया-आसुर्ले, गुरुदत्त-टाकळीवाडी (दोन दिवसांपूर्वी दालमिया व गुरुदत्त यांची ‘एफआरपी’प्रमाणे बिले अदा.)
सांगली : हुतात्मा, क्रांती, सोनहिरा, विश्वास, उदगीर.

‘एफआरपी’प्रमाणे मिळणारा दरही शेतकऱ्यांना परवडत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे; पण साखरेचे दर घसरल्याने साखर उद्योग दुष्टचक्रात सापडला आहे. केंद्र व राज्य सरकारने अनुदान स्वरूपात मदत करून यातून मार्ग काढावा.
- राजेंद्र पाटील-यड्रावकर (अध्यक्ष, ‘शरद साखर कारखाना’, नरंदे)

साखरेचे दर घसरल्याने कारखान्यांसमोर अडचणी आहेत. राज्य व केंद्र शासनाने आर्थिक मदत करून यातून मार्ग काढावा. फौजदारीच्या नोटिसा काढून प्रश्न सुटणार नाही. प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
- के. पी. पाटील - अध्यक्ष, बिद्री साखर कारखाना

कुवत आहे; पण पॅकेजची वाट !
विभागातील काही कारखाने आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत, ते एकरकमी उचल देऊ शकतात; पण ‘एफआरपी’प्रमाणे दर दिला तर आगामी केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीत अडचण नको, यासाठी काही कारखान्यांनी मुद्दाम बिले लांबवली आहेत.