महापालिकेला नोटीस

थेट पाईपलाईन प्रश्न : सात दिवसांत उत्तर न दिल्यास याचिका

कोल्हापूर : काळम्मावाडी पाईपलाईनसाठी प्रत्यक्ष सर्र्वेक्षण न करता उपग्रह सर्वेक्षण केले आहे. भूसंपादन करताना बाधित झाडे, घरे व मिळकती यांच्या नुकसानभरपाईबाबत यामध्ये स्पष्टता नाही. केंद्र सरकारसह सविस्तर प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करणाऱ्या युनिटी कन्सल्टंटनेही या थेट पाईपलाईन योजनेसाठी उच्च दर्जाच्या स्पायरल वेल्डेड पाईपचा आग्रह धरला आहे.
मात्र, १५ टक्के कमी खर्चात उपलब्ध होणाऱ्या त्यामानाने कमी दर्जाच्या कालबाह्य लॉँगीट्युडनल वेल्डेड पाईप (जाग्यावर सरळ रेषेत वेल्डिंगनंतर तयार होणाऱ्या पाईप) वापरण्याचा घाट घातला जात आहे. याबाबत महापालिक ा प्रशासनाने सात दिवसांत उत्तर द्यावे; अन्यथा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, अशी नोटीस आज, सोमवारी आयुक्तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना बजावल्याची माहिती अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
याबाबत अ‍ॅड. बाबा इंदुलकर, दिलीप देसाई, दिलीप पवार, भगवान काटे व संभाजी जगदाळे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रकल्प राबविताना शहरवासीयांना अंधारात ठेवले. योजना पूर्ण करण्याचा कालावधी २७ महिन्यांचा आहे. वर्क आॅर्डर दिल्यानंतर हा कालावधी गृहीत धरला जाईल. वर्क आॅर्डर देण्यापूर्वी पाठविलेल्या नोटिसीचे उत्तर महापालिकेने द्यावे, असे अपेक्षित आहे. केंद्र व राज्य शासन, आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जी.के.सी. (ठेकेदार कंपनी) व युनिटी कन्सल्टंट (सल्लागार कंपनी) यांनाही नोटीस बजावल्याचे अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले. (प्रतिनिधी)