जिल्हाधिकारी, आयुक्तांना हरित न्यायालयाची नोटीस

घनकचरा : प्लॅस्टिक बंदीची मागणी

सांगली : महापालिका क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापनप्रकरणी जिल्हाधिकारी आणि आयुक्त तसेच प्रदूषण महामंडळ यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याकरिता हरित न्यायालयाने नोटीस दिली आहे. सुधार समितीतर्फे हरित न्यायालयाच्या पुणे येथील खंडपीठासमोर याबाबतची याचिका दाखल करण्यात आली होती.
प्रा. आर. बी. शिंदे यांनी अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि अ‍ॅड. अमित शिंदे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेच्या प्राथमिक सुनावणीनंतर न्यायमूर्ती व्ही. आर. किनगावकर व न्यायमूर्ती अजय देशपांडे यांनी हा आदेश दिला. सुधार समितीच्या माध्यमातून मागील वर्षापासून महापालिकेचे घनकचरा व्यवस्थापन सुधारावे याबाबत मनपाकडे पाठपुरावा केला होता. समितीतर्फे याबाबतचा अहवाल देखील मनपा प्रशासनास दिला होता. परंतु प्रशासनाच्यावतीने कोणतीच ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. याचिकेव्दारे संमतीने घनकचरा व्यवस्थापन नियमाप्रमाणे व सुरळीत व्हावे, प्लॅस्टिकच्या वापरावर व कचरा जाळण्यावर बंदी आणावी, कचऱ्याकुंड्यांतील कचऱ्याचा दररोज उठाव करावा, भटक्या कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा आदी प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. (प्रतिनिधी)