शहरं
Join us  
Trending Stories
1
डेमोक्रेट्सच्या खासदारांनी जारी केले एपस्टीनचे ६८ नवीन फोटो; महिलेसोबत दिसले बिल गेट्स
2
उस्मान हादी यांच्या मृत्यूनंतर बांग्लादेश पेटला, कट्टरपंथांनी भारताचे नाव घेतले; शेख हसीना यांच्या सरकारला हादीनेच दिले होते हादरे
3
'या' कंपनीच्या गुंतवणूकदारांना ₹५५,५५० कोटींपेक्षा अधिकचा फटका; १६ महिन्यांत स्टॉक ८० टक्क्यांनी आपटला
4
'राहुल गांधींचं काम केलं, तुमचं नाही केलं तर लोक म्हणतील...'; नितीन गडकरींनी प्रियंका गांधींना खाऊ घातली स्पेशल डिश
5
देशातून फरार, पण लंडनमध्ये मात्र जोरदार सेलिब्रेशन; ललित मोदीच्या घरी झाली विजय माल्ल्याची जंगी बर्थ डे पार्टी
6
आज होणार धमाका! महिलेच्या शरीरावर कांदबरीतील ओळीचं लिखाण, १८ वर्षीय मुलीचा इतका 'रेट' लावला
7
कोकाटेंचा राजीनामा स्वीकारला; सदनिका घोटाळ्यात अटक वॉरंट निघताच आधी खाती काढून घेतली अन् आता…
8
संपादकीय : सरकारच्या प्रतिमेचे काय? डागाळलेली प्रतिमा अन् सत्तेची अपरिहार्यता
9
विखुरलेले विरोधक : भाजपचा कॅल्क्युलेटर ऑन! भावनिक लाट ओसरली, आता गणिताची लढाई!
10
बांगलादेशात मोठा गोंधळ! बंडखोरांचा नेता हादी यांचा मृत्यू; दंगली उसळल्या, लोकांनी तोडफोड आणि जाळपोळ केली सुरू
11
"छापा नाही, केवळ रुटीन व्हेरिफिकेशन...", शिल्पा शेट्टीच्या वकिलांनी छापेमारीचं वृत्त फेटाळलं
12
आजचे राशीभविष्य, १९ डिसेंबर २०२५: आर्थिक लाभ होईल, कार्यालयात संघर्ष किंवा मतभेदाचे प्रसंग येतील
13
कोणाशी युती, कोणाला उमेदवारी; काँग्रेसचा निर्णय २५ डिसेंबरला, आघाडीबरोबरच निधीची व्यवस्थाही स्थानिक पातळीवरच 
14
'व्हीबी-जी राम जी' विधेयक लोकसभेत मंजूर; विरोधकांनी विधेयकाचे कागद फाडून भिरकावले
15
माणिकराव कोकाटेंना कधी डिस्चार्ज मिळणार? नाशिक पोलिसांचा फौजफाटा रुग्णालयात तैनात; काय आहे अपडेट?
16
भाडे थकविणाऱ्यांची विक्रीची घरे जप्त करू; हायकोर्टाची पुनर्वसन योजनेतील विकासकांना तंबी
17
पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशामुळे १८ मंडल, प्रांत अध्यक्ष नाराज; शिंदेसेनेसोबत युती नको, स्वबळावर लढू द्या
18
किडनी विक्री प्रकरणी कंबोडियाच्या लिंकसह प्रत्येक व्यवहार तपासणार; तांत्रिक तपासातून उघड होणार 'इंटरनॅशनल लिंक'
19
ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठी शाळा मुद्दा ऐरणीवर, मराठी अभ्यास केंद्राचा मोर्चा; निवडणुकीनंतर चर्चा होणार
20
दगडातून इतिहास साकारणारे शिल्पकार राम सुतार कालवश; वयाच्या १०१ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
Daily Top 2Weekly Top 5

‘गोकुळ’ मल्टिस्टेटसाठी कर्नाटककडून एनओसीला नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 3, 2019 11:45 IST

कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ)ला मल्टिस्टेटसाठी आवश्यक असणारे ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे, तशा आशयाचे पत्र कर्नाटकच्या सहकार विभागाचे निबंधक डॉ. एन. मंजुळा यांनी केंद्रीय कृषी विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना पाठवले आहे, अशी माहिती आमदार सतेज पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत दिली. मल्टिस्टेटचा विषय आता संपल्यात जमा असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी अट्टहास सोडून ठराव रद्द केल्याचे जाहीर करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

ठळक मुद्देआमदार सतेज पाटील यांची माहितीमल्टिस्टेटचा अट्टहास सोडण्याचे आवाहन

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ)ला मल्टिस्टेटसाठी आवश्यक असणारे ना हरकत प्रमाणपत्र नाकारण्याचा निर्णय कर्नाटक सरकारने घेतला आहे, तशा आशयाचे पत्र कर्नाटकच्या सहकार विभागाचे निबंधक डॉ. एन. मंजुळा यांनी केंद्रीय कृषी विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्तांना पाठवले आहे, अशी माहिती आमदार सतेज पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत दिली. मल्टिस्टेटचा विषय आता संपल्यात जमा असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी अट्टहास सोडून ठराव रद्द केल्याचे जाहीर करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.कोल्हापूर जिल्ह्याचे कार्यक्षेत्र असलेल्या गोकुळ दूध संघाला मल्टिस्टेट करण्याच्या सत्ताधाऱ्यांच्या प्रयत्नांना गोकुळ बचाव समितीने गेल्या वर्षापासून सातत्याने विरोध दर्शवला आहे. संघावर मोर्चा काढून दूध उत्पादकांच्या भावनाही पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला, तरीसुद्धा ३0 सप्टेबर २0१८ रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत ठराव मांडला.

यावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये जोरदार धुमश्चक्री उडाली होती. यानंतर हे प्रकरण न्यायालयातही गेले आहे. यासंदर्भात आमदार सतेज पाटील, खासदार राजू शेट्टी, आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार चंद्रदीप नरके यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी, राज्याचे दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रारीद्वारे मल्टिस्टेटबाबत वस्तूस्थिती मांडली होती.या तक्रारीची दखल घेऊन कर्नाटक सरकारने केंद्राकडे २१ मार्च रोजी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की कर्नाटक सहकार कायदा १९५९ अनुषंगाने नोंद झालेल्या बेळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाचे कार्यक्षेत्र हे संपूर्ण जिल्ह्याचे आहे. संघाच्या अधिपत्याखालील ७६५ दूध उत्पादक संस्थांना प्राधान्य देण्याचे सरकारचे धोरण आहे.

कर्नाटक सहकारी दूध उत्पादक फेडरेशन आणि बेळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ यांनी जिल्ह्यातील अथणी, चिक्कोडी, हुक्केरी तालुक्यातील दूध संस्था गोकुळला जोडल्यास उत्पादकांचे नुकसान होणार आहे; त्यामुळे संस्था जोडू नयेत, असे नमूद केले होते. त्याची दखल घेऊन सरकारने १६ एप्रिल २0१९ ला आमदार पाटील यांच्यासह आमदार नरके व आमदार मुश्रीफ यांना पत्र पाठवून कर्नाटक सरकार एनओसी देणार नसल्याचे म्हटले आहे.बैठकीला बाबासाहेब देवकर, अंजना रेडेकर, बाळासाहेब कुपेकर, शशिकांत खोत, मोहन सालपे, विजयसिंह मोरे, बाबासो चौगुले, किरण पाटील, सदाशिव चरापले, विजयसिंह मोरे, मधुआप्पा देसाई उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचेही पत्र लवकरच केंद्राकडे जाणारकर्नाटकपाठोपाठ आता महाराष्ट्र सरकारचेही एनओसी नाकारणारे पत्र दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांच्याकडे तयार आहे. त्याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनीही लवकरच केंद्राकडे पाठविला जाणार असल्याचे सांगितले आहे, अशी माहिती आमदार पाटील यांनी दिली.

न्यायालयीन खर्च टाळून पशूखाद्याकडे वळवामल्टिस्टेटला कर्नाटकने एनओसी नाकारल्याने आता तरी सत्ताधाºयांनी शहाणे होऊन निर्णय मागे घ्यावा. न्यायालयात जी याचिका दाखल केली आहे. वकील फी, संचालकांची दिल्लीवारी, सल्लागाराची फी यावर होणारा खर्च वाचवून पशूखाद्याचे दर कमी करून उत्पादकांना दिलासा द्यावा.

कर्नाटकातील दुधाची बिले कुणाच्या नावाचीकर्नाटकातील अथणी, चिक्कोडी, हुक्केरी या भागांतून दररोज दोन लाख लिटर दूध गोकुळला आणले जाते. त्याची बिले उत्पादकांच्या नावावर निघत नाहीत. एजंटाच्या माध्यमातून ते कमिशनवर संकलन होते. ती बिले कुणाच्या नावावर निघतात हे पारदर्शी कारभार सांगणारे कार्यकारी संचालक डी. व्ही. घाणेकर यांनी एकदा जाहीर करावे, असे आव्हान पाटील यांनी दिले. याशिवाय आंध्रप्रदेशातून १0 टँकरद्वारे दूध संकलित करण्याबाबत सध्या टँकर कुणाचा लावायचा यावरून चढाओढ आणि धुसफूस सुरू असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.

दरवाढ मागे न घेतल्यास आठ दिवसांनी गोकुळवर मोर्चापशूखाद्य दरवाढीने उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. दरवाढ मागे घेण्याबाबत आठ दिवसांची मुदत देतो. जर मागे घेतली नाही, तर गोकुळ बचाव समितीच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांचा प्रचंड मोर्चा संघावर काढला जाईल, यात आमदार मुश्रीफही सहभागी होतील, असा इशारा आमदार पाटील यांनी दिला.

सून म्हणून आणणार होता, आता पोरगीच द्यायची नाही, असे तिच्या आईबापांनी म्हटले आहे. अशीच गत गोकुळच्या बाबतीत सत्ताधाऱ्यांची झाली आहे. जे तालुके मल्टिस्टेटसाठी घेतले जाणार होते, तेच देणार नसल्याचे कर्नाटकने सांगितल्याने विषयच संपला आहे, फक्त तो सत्ताधाऱ्यांनी समजून घ्यावा, असा चिमटाही पाटील यांनी काढला.

आता उत्पादक सुखाने झोपतीलउत्पादकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा लढा आम्ही जिंकला आहे. आनंदराव चुयेकरांनी कष्टाने उभारलेला संघ व्यापारी म्हणून आलेल्यांना बळकावला. २0 वर्षांपासून त्यांनी संघाला लुटण्याचे काम केले आहे. आता कर्नाटकने एनओसी नाकारून दूध उत्पादकांच्या लढ्याला शासकीय पाठबळ मिळवून दिले आहे. आता उत्पादक सुखाने झोपतील.आमदार सतेज पाटील 

 

टॅग्स :Gokul Milkगोकुळkolhapurकोल्हापूरSatej Gyanadeo Patilसतेज ज्ञानदेव पाटील