बँकांच्या सभासदांना लाभांश नाहीच

कोल्हापूर : राज्यातील सहकारी बँकांच्या सभासदांना २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील लाभांश वाटप करता येणार नाही, असा फतवा रिझर्व्ह बँकेने काढला आहे. बँकांची ताळेबंद पडताळणी केली तरी लाभांश वाटप करता येणार नसून, संभाव्य तोट्यापासून वाचण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४६ नागरी सहकारी बँकांच्या ६.५० लाख सभासदांना ४० कोटींचा दणका बसला आहे.

कोरोनामुळे संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. आठ महिने झाले तरी अद्याप अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आलेली नाही. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत लाभांश वाटपास मंजुरी घेऊन वाटप करायचे असते. कोरोनामुळे राज्य शासनाने सर्वच सहकारी संस्थांच्या सर्वसाधारण सभा लांबणीवर टाकल्याने लाभांश वाटप करता येत नाही. सहकारी बँकांच्या ३० सप्टेंबर २०२० अखेरच्या आर्थिक स्थितीची पडताळणी केल्यानंतर लाभांशाबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे रिझर्व्ह बँकेने कळविले होते. मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या नवीन धोरणानुसार बँकांची ताळेबंद पडताळणी केली असून, त्यानुसार बँकांना भविष्यात होऊ शकणाऱ्या संभाव्य तोट्यापासून बचाव करण्याच्या दृष्टीने बचत करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे लाभांश वाटप करता येणार नसल्याचा फतवा काढला आहे.

सहकारी संस्थांमध्ये दुजाभाव

राज्य शासनाने नोव्हेंबरमध्ये संचालक मंडळाच्या जबाबदारीवर लाभांश देण्यास परवानगी दिली. मात्र सहकारी बँका रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली असल्याने त्यांचे सभासद वंचित राहिले, या दुजाभावाची चर्चा सुरू आहे.

कोट-

रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणानुसार नागरी सहकारी बँकांना मागील आर्थिक वर्षाचा लाभांश देता येणार नाही, याची सर्व बँकांच्या सभासदांनी नोंद घ्यावी.

- निपुण काेरे (अध्यक्ष, जिल्हा नागरी बँक्स असोसिएशन)

- राजाराम लोंढे