भूमिपुत्रांचे विस्थापन नको

By Admin | Updated: November 6, 2014 22:00 IST2014-11-06T21:09:12+5:302014-11-06T22:00:43+5:30

भूषण गगराणी : रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणारे प्रकल्प आणणार

No displacement of landlords | भूमिपुत्रांचे विस्थापन नको

भूमिपुत्रांचे विस्थापन नको

चिपळूण : लोटे औद्योगिक वसाहतीत नवीन कारखाने आणताना येथे प्रदूषण होणार नाहीत, भूमिपुत्र विस्थापित होणार नाहीत, असेच उद्योगधंदे आणून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातील व प्रदूषण नियंत्रित केले जाईल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी केले.
चिपळूण शहरातील गोवळकोट येथील भोईराज सभागृहात आज (गुरुवारी) सामूहिक भविष्याच्या शोधात या विषयावर परिवर्तन संस्था व अ‍ॅक्शन एड असोसिएशन मार्फत मुंबईत लोकसंवाद घेण्यात आला. यावेळी अखिल दाभोळखाडी भोई समाजाचे अध्यक्ष आर. आर. जाधव अध्यक्षस्थानी होती. या कार्यक्रमाला उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ढेकणे, एमआयडीसी मुख्य अभियंता सोनजे, उपविभागीय अधिकारी रवींद्र हजारे, विभागीय व्यवस्थापक निरजा भटनागर, उज्जैयिनी हालीम, दाभोळ खाडी भोई समाजाचे सचिव शांताराम जाधव, दाभोळखाडी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संतोष पडवळ, नऊगाव मानव हक्क संरक्षण समितीचे अध्यक्ष हुसैन ठाकूर, परिवर्तनचे कार्यकारी संचालक अशोक कदम, श्यामल कदम उपस्थित होते. या मान्यवरांचे स्वागत परिवर्तनचे गणेश खेतले यांनी केले.
लोटे औद्योगिक विस्तार क्षेत्रात औद्योगिक विकास होऊ घातला असून, या औद्योगिकीकरणाबरोबर स्थानिक भूमिपुत्र तसेच मच्छिमारांचाही विकास होणार आहे. मात्र, प्रदूषणाची समस्या मिटावी व दाभोळ खाडी प्रदूषणमुक्त व्हावी, यासाठी हा संवाद होता. यावेळी लोटे औद्योगिक वसाहतीतील सीईटीपी प्रकल्पाची उभारणी व देखभाल दुरुस्ती औद्योगिक वसाहत करुन घेणार आहे. त्यासाठी निधी उपलब्ध झाला असून, हे काम लवकरच पूर्ण होईल, असेही त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

चिपळुणातील गोवळकोट भागात भोईराज सभागृहात झालेल्या लोकसंवादात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी उपविभागीय अधिकारी रवींद्र हजारे, उज्जैयिनी हालीम, निरजा भटनागर, आर.आर. जाधव, शांताराम जाधव, हुसैन ठाकूर, अशोक कदम, श्यामल कदम उपस्थित होते.

प्रदूषण नियंत्रण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार.
बेरोजगारी हटवण्यासाठी येथे कारखानदारी आणणार.
आंबा, काजू, भातशेती व मासेमारीला धोका होईल असे कारखाने आणणार नाही.
संघर्ष समितीच्या अनेक प्रश्नांची दिली उत्तरे.
शासकीय अधिकाऱ्यांनी स्थानिक ग्रामस्थांशी संवाद साधल्याने समाधान.
सीईटीपी प्रकल्पाचे काम लवकरच मार्गी लावणार.
लोटेत २७२ पैकी २१८ कारखाने सुरु.

Web Title: No displacement of landlords