‘निनाई’प्रश्नी जिल्हा बँकेकडून फौजदारीची तयारी

तारण जमिनीची विक्री : राज्य बँक, दालमिया कंपनीविरोधात तक्रार

सांगली : करुंगली-आरळा (ता. शिराळा) येथील निनाईदेवी सहकारी साखर कारखान्याची जिल्हा बँकेकडे असलेली १४.७० हेक्टर तारण जमीन राज्य बँकेने परस्पर दालमिया ग्रुपला विक्री केल्याप्रकरणी जिल्हा बँकेकडून राज्य बँक व दालमिया शुगर कंपनीविरोधात येथील जिल्हा न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची तयारी बँकेमार्फत सुरू झाली आहे. स्थानिक पोलिसांनीही याबाबत तक्रार देऊनही संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला नसल्याने जिल्हा बँकेचे अधिकारी याबाबतची तक्रार ऋण न्याय प्राधिकरणाकडे करणार आहेत.
करुंगली-आरळा येथील निनाईदेवी सहकारी साखर कारखान्याला जिल्हा बँकेने २००१ मध्ये ८ कोटी ७० लाखांचे कर्ज दिले होते. सहभाग योजनेतून तीन कोटी रुपये आणि ऊस तोडणीसाठी वाहतूक उचल म्हणून सुमारे चार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. कर्जापोटी जिल्हा बँकेकडे कारखान्याने १४.६५ हेक्टर गायरान जमीन तारण दिली होती. याच कारखान्याला राज्य बँकेनेही सहभाग योजनेतून १४ कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. याच कर्जाच्या वसुलीसाठी राज्य सहकारी बँकेने हा कारखाना परस्पर दालमिया कंपनीला विकला. यामध्ये जिल्हा बँकेकडे तारण असलेल्या जमिनीचाही समावेश होता. जिल्हा बँकेने या प्रकरणी दालमिया कंपनी आणि राज्य सहकारी बँकेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिका दाखल करतानाच जिल्हा बँकेने स्थानिक पोलिसांकडे संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबाबत फिर्याद दिली होती. पोलिसांनीही अद्याप या तक्रारीची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे पुन्हा न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल करण्याची तयारी जिल्हा बँकेने केली आहे. जिल्हा बँकेमार्फत ‘निनाईदेवी’कडील कर्जवसुलीची प्रक्रिया सुरू असतानाच राज्य बँकेने विक्रीचा व्यवहार केल्याने बँकेसमोर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
जिल्हा बँकेकडे तारण असलेली जमीन परस्पर दालमिया कंपनीच्या ताब्यात देण्याच्या या प्रकाराबाबत आता स्थानिक न्यायालयासह ऋण न्याय प्राधिकरणाकडेही तक्रार करणार असल्याचे जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे पुन्हा एकदा ‘निनाईदेवी’च्या कर्जवसुलीचा मुद्दा गाजणार आहे. हा कारखाना राज्य बँकेने दालमिया कंपनीस २४ कोटी रुपयांना विकला आहे. (प्रतिनिधी)


सशर्त परवानगी
डिसेंबर महिन्यात उच्च न्यायालयाने दालमिया कंपनीला कारखान्याच्या गळीत हंगामासाठी सशर्त परवानगी दिली होती. गळीत हंगामासाठी ताब्यात आलेल्या कारखान्याच्या कोणत्याही जागेवर कर्ज न काढणे, त्यावर बोजा न चढविणे, परस्पर विक्री न करणे, अशा गोष्टींची बंधने घालण्यात आली आहेत.