राज्यात कृषी शिक्षणाचे नवीन धोरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : राज्यातील कृषी शिक्षणाचे नवीन धोरण निश्चित होणार आहे. या शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शासनाने पाऊल टाकले आहे. धोरण निश्चित करण्यासाठी सहा सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात कृषी शिक्षणातील तज्ज्ञांचा समावेश आहे.

कृषी शिक्षणाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी इंफाळ येथील मध्यवर्ती कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. एस. एन. पुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. त्यानुसार कृषी परिषदेने प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला. या प्रस्तावानुसार समिती स्थापन करण्याचा आदेश शासनाच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव बा. कि. रासकर यांनी गुरूवारी काढला आहे. राज्यात चार कृषी विद्यापीठे आहेत. या विद्यापीठांमध्ये विविध पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवी आणि पीएच. डी. (आचार्य) पदवी अभ्यासक्रम राबविण्यात येतात. या अभ्यासक्रमांसह शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याच्यादृष्टीने ही समिती कृषी शिक्षणाचे नवीन धोरण निश्चित करण्याचे काम करणार आहे. राज्यातील कृषी अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रियाही या समितीकडून ठरविण्यात येणार आहे.

चौकट

उच्चस्तरीय समिती अशी

मध्यवर्ती कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. एस. एन. पुरी (समिती अध्यक्ष), दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. एस. एस. मगर, अधिष्ठाता डॉ. सतीश नारखेडे, अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. डी. एल. साळे, परभणीतील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे माजी अधिष्ठाता डॉ. विलास पाटील (सदस्य), राहुरीतील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे अधिष्ठाता आणि शिक्षण समन्वय समितीचे संचालक डॉ. अशोक फरांदे (सदस्य सचिव) यांचा या समितीत समावेश आहे.

प्रतिक्रिया

कृषी शिक्षणाचे नवीन धोरण निश्चित करण्याचे चांगले पाऊल शासनाने टाकले आहे. शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीत तज्ज्ञांचा समावेश आहे. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासह विविध पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रम अद्ययावत करण्याच्यादृष्टीने या समितीच्या माध्यमातून उपाययोजना सुचविण्यात येतील. समिती सदस्यांसमवेत चर्चा करून लवकरच काम सुरू करण्यात येईल.

- डॉ. एस. एन. पुरी, अध्यक्ष, उच्चस्तरीय समिती.