आर.एस.लाडआंबा : चांदोली प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनासाठी पासष्ट टक्के रक्कम भरून घेतली असताना शेतजमीन वाटपा पासून ते वसाहतीमधील सुविधांच्या पूर्तते कडे वनविभाग व पुनर्वसन विभाग डोळेझाक करीत आहे. शेती व घर मिळावे, पाणी पदरी पडावं, वसाहतीमध्ये अठरा नागरी सुविधा मिळाव्यात म्हणून एकीकडे आंदोलन करायचे नि मंजुरी मिळवायची. त्यानंतर मिळवलेला हक्क पदरी पाडण्यासाठी टेबला खालून हात ओले करायचे हा कुठला न्याय असा प्रश्न विचारला जात आहे. गेंड्याची कातडी घातलेले फाटक्या प्रकल्पग्रस्थाकडून पैशाची अपेक्षा ठेवताच कसे याचे आश्चर्य वाटते.श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कार्याध्यक्ष डॉ.संपत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शांतीच्या मार्गाने आंदोलनाची धग पेटवत ठेवली आहे.धरणची भिंती ताब्यात घेण्यापासून सुरू झालेले आंदोलन जिल्हा कार्यालय वरील मोर्चे, लोकप्रतिनिधी घेराव, धरण ते मंत्रालय अशी पायपीट, मंत्र्यासोबतचे धोरणात्मक निर्णय, ऐन पूरात पूर्णतः दोनशे दिवसाचा ठिय्या. असे सनदशीर मार्गाने लढून पदरी हक्क मिळत नसेल तर पुन्हा मूळ गावात जगणे सुरू करण्याचा निर्धार प्रकल्पग्रस्थांनी केला आहे.जैनापूरच्या धर्तीवर अन्य बारा वसाहतीमधून पाण्याची योजना राबविणे गरजेचे आहे. सन १९९७पासून प्रती कुटुंब चारशे रूपये निर्वाह भत्ता दिला जातो.त्यानंतर महागाई किती पटीने वाढली यांचा विचार करून तीन हजार रूपये भत्ता मिळावा अशी मागणी प्रकल्पग्रस्थांतून होत आहे.आंदोलनातून धोरणात्मक मंत्रालय स्तरावर निर्णय होतात. पण पुर्नवसन व तालूका स्तरावर अमंलबजावणीला वाटाण्याच्या अक्षता दिल्या जातात.अशी खंत भारत पाटणकर यांनी व्यक्त केली.
ग्यानबाची मेखपुर्नवसन प्रक्रीयेत संकलन दूरूस्ती रेंगाळल्याने पुनर्वसनाचे घोडे अडले आहे.ही मुख्य दूरूस्ती संबंधीत विभाग टाळत आहे.हिच खरी ग्यानबाची मेख आहे. संकलन दूरूस्ती झाली तर पुनर्वसनाच्या अनुषंगाने असणारे प्रश्न आपोआप सुटणार आहेत. कुटूंबनिहाय संकलन पूर्ण करून याचा सोक्षमोक्ष करणारा अधिकारी भेटला तर मूळ गावी जाणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना रोखता येईल.