प्रदूषण रोखण्यास हवी गती !

पंचगंगा बचाव : जागरूकता आली; पण मूर्ती विसर्जनासह प्रदूषण नियंत्रणाचा ठोस कृती कार्यक्रम हवा

विश्वास पाटील- कोल्हापूर   ,,शहरातील सांडपाणी रोखण्यासाठी महापालिकेने प्रकल्प उभारला. औद्योगिक वसाहतीतील औद्योगिक सांडपाणी रोखण्यासाठीही उपाययोजना होत आहेत. जिल्हा परिषद ३९ गावांतील सांडपाणी रोखण्याची योजना राबवीत आहे. या सगळ्या सांडपाणी नदीत मिसळणार नाही यासाठीच्या उपाययोजना; परंतु आता वीस दिवसांवर गणेशोत्सव आला आहे. त्याच्या मूर्ती विसर्जनाबाबत व त्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्याबाबत मात्र जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर फारशा हालचाली दिसत नाहीत.
उच्च न्यायालयाने त्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना यापूर्वीच केल्या आहेत. उत्सव साजरा करायला कुणाचाच विरोध नाही; परंतु तो साजरा केल्यानंतर मूर्ती विसर्जनाची नदी ही जागा नाही, एवढीे तरी सजगता आपण आता बाळगली पाहिजे. मग नदीत ही व्यवस्था होणार नसेल तर मूर्तींचे काय करायचे याबाबत आतापासूनच विचार व कृती आराखडा व्हायला हवा; परंतु महापालिका असो की जिल्हा प्रशासन, त्यांना याबाबतचे भान अजून आलेले दिसत नाही.
वीस वर्षांपूर्वी कोल्हापुरात विविध पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्त्यांनी ‘रंकाळा वाचवा’ अशी हाक दिली. रंकाळा प्रदूषित व्हावयाचा नसेल तर आपण त्यातील वर्षाला होणारे मूर्ती विसर्जन थांबवायला हवे, असे आवाहन त्यांनी लोकांना केले. त्यावेळी त्याला कडाडून विरोध झाला; परंतु गतवर्षी शिवाजी पेठेतील जनतेनेच रंकाळ्याभोवती मानवी साखळी करून एकही मूर्ती रंकाळ्यात विसर्जित होणार नाही, याची दक्षता घेतली. असेच आता पंचगंगा नदीबाबतही घडायला हवे.
कोल्हापूर शहरात निर्माल्य व मूर्ती विसर्जनाचा मुद्दा जास्त महत्त्वाचा आहे. दरवर्षी सुमारे ५० हजारांहून जास्त घरगुती गणेशमूर्ती व १५०० सार्वजनिक मंडळांच्या मूर्ती, ४०० दुर्गामूर्ती विसर्जित होतात. आतापर्यंत शहरातील २४ तलाव हे खरमाती, कचरा, मूर्ती व निर्माल्य विसर्जन केल्यामुळेच बुजले आहेत.
मूर्ती विसर्जन फक्त शहरातच नदीत होते असे नाही. एखादा अपवाद वगळता जिल्ह्यातील सर्व बाराशे गावे, नगरपालिका हद्दीतही लोक नदीतच मूर्ती विसर्जन करतात. धार्मिक श्रद्धा जरूर हव्यात; परंतु त्याच्या आडून आपण नदीचे प्रदूषण करतो, हे लक्षात घेतले पाहिजे. लोकांना चांगला पर्याय दिल्यावर प्रदूषण रोखणे सहज शक्य आहे.
आता चळवळीनंतर वर्षाला पंचवीस हजारांवर मूर्ती दान होतात, त्यांचे फेरविसर्जन केले जाते. परंतु ज्या मोठ्या मूर्ती आहेत, त्या दान होत नाहीत व तशाच नदीत ढकलून दिल्या जातात. त्यांच्या सांगाड्यांनी नदीचे पात्र बुजत आले आहे. तेव्हा यापुढील काळात मोठ्या मूर्तींची स्पर्धा आपण सोडून द्यायला हवी. मूर्तींची उंची किती असावी, यासंबंधी काही कायदेशीर नियम निश्चित केले पाहिजेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय पर्यावरण समिती स्थापन झाल्याने पंचगंगा प्रदूषणापासून अनेक पर्यावरणीय विषयांबाबत जागरूकता निर्माण करण्यास, चुकीच्या गोष्टींना पायबंद घालण्यास नक्कीच मदत होणार आहे.

पंचगंगा प्रदूषण रोखण्याबद्दल समाज मन आता अधिक जागरूक झाले आहे. चळवळीचा रेटा, माध्यमांचा दबाव यामुळेही या कामास आतापर्यंत न्याय मिळाला आहे. परंतु प्रदूषणाच्या प्रश्नांना कधी अंत नसतो. त्यामुळे त्याबद्दलची सजगता ही समाज म्हणून प्रत्येक व्यक्तीत कशी निर्माण होईल, हे महत्त्वाचे आहे.
- उदय गायकवाड,
विज्ञान प्रबोधिनी, कोल्हापूर

हा प्रश्न उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे नेल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्रदूषण नियंत्रण मंडळांवरील प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी वाढली. न्यायालयीन आदेशामुळे ‘निरी’ची समिती नेमली गेली. प्रश्न नेमका काय आहे व त्यासाठी उपाययोजना काय करायला हव्यात याचाही शास्त्रीय अभ्यास त्यामुळे झाला आहे. हा पाठपुरावा यापुढेही कायमपणे राहील.
- अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार,
मुंबई उच्च न्यायालय

प्रदूषण रोखण्यासाठी कुणी काय केले...?
कसबा बावडा येथे ७६ एमएलडी क्षमतेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची उभारणी. त्यासाठी ७४ कोटी रुपये खर्च. त्यातून ४८ एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया सुरू. लाईन बझार व बापट कॅम्प परिसरातील सांडपाण्यावरील प्रक्रिया अद्याप अपूर्ण. दुधाळीतील १७ एमएलडी क्षमतेच्या प्रक्रिया केंद्राचे काम सुरू; परंतु गती मंद. कंत्राटदारास महापालिकेकडून प्रतिदिन दहा हजार रुपयांचा दंड. जुना बुधवार, पिकनिक स्पॉट, राजहंस प्रेस, न्यू पॅलेस, रमणमळा आणि छत्रपती कॉलनी येथील ओढ्यांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ३९ कोटींची गरज. दुधाळी नाल्यावरील केंद्राचे काम सुरू होत नाही तोपर्यंत तात्पुरती निर्जुंतक व्यवस्था करण्याचे आदेश.