नाले ओढ्यांची रुंदी, खोली वाढवणार

कोल्हापूर : जिल्ह्यात नाले, ओढ्यांची संख्या मोठी असून, त्यामुळे पूरस्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी नोव्हेंबरपासून त्यांची रुंदी, खोली वाढवणे व त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी सर्व तहसीलदारांना ऑक्टोबरअखेरपर्यत या नाले-ओढ्यांची विस्तृत माहिती गोळा करून ठेवायला सांगितल्याची माहिती पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांनी पूरग्रस्तांचे कायमस्वरूपी स्थलांतर करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पूरस्थितीबाबत झालेल्या आढावा बैठकीनंतर ते बोलत होते. यावेळी आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे, करवीरचे प्रांताधिकारी वैभव नावडकर उपस्थित होते.

मंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘लोकसहभागातून पाणंद रस्त्यांची माेहीम ज्याप्रमाणे यशस्वी करण्यात आली, त्याचप्रमाणे नाले-ओढ्यांची खोली, रुंदी वाढवून त्यावरील अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम राबवली जाईल. पंचनामे पूर्ण होऊन एकदा सर्वांना मदतीचे धनादेश मिळायला सुरुवात झाली, की ही मोहीम सुरू होईल. पुनर्वसनाबाबत नागरिकांची वेगवेगळी मतं आहेत, ती विचारात घेऊन कार्यवाही केली जाईल. आधी ५० टक्के नागरिकांचे, उर्वरित लोकांचे पुढच्यावर्षी असे पुनर्वसन केले जाईल; पण याची सुरुवात होणे गरजेचे आहे. शहरातील रस्त्यांबाबत नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत सर्व लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली असून, त्यांनी दोन टप्प्यात पैसे देण्याचे जाहीर केले आहे. त्यासाठी किमान दीड महिन्याचा कालावधी लागेल. रस्त्याचा प्रस्ताव, मान्यता, निविदा प्रक्रिया होऊन प्रत्यक्ष काम सुरू व्हायला डिसेंबर महिना उजाडेल. शहरातील ३४ वॉर्ड पूरबाधित होते, तेथील रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य असेल.

----

पुनर्वसनाबाबत लोकप्रतिनिधींची बैठक

पूरबाधित गावं, नागरिकांचे दुसऱ्या जागेत पुनर्वसन याला प्राधान्य असणार आहे. त्यासाठी पुढील आठवड्यात शुक्रवार किंवा शनिवारी त्या-त्या तालुक्यांचे आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधी व तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांची बैठक होईल. यात तहसीलदार व अधिकारी पुनर्वसनाच्या जागेचा प्रस्ताव, ते शक्य नसेल तर अन्य पर्याय मांडतील. रमाई, शबरी, पंतप्रधान आवास अशा घरकुल योजना तसेच दीनदयाळ उपाध्याय, दादासाहेब गायकवाड योजनेतून जमीन खरेदी अशा विविध योजनांमधून पूरग्रस्तांचे पुनर्वसन होऊ शकेल का, याची माहिती दिली जाणार आहे.

----

मोर्चे, आंदोलनांची घाई नको..

शिरोळसह काही तालुक्यामधील पूरबाधितांनी माेर्चे, आंदोलने सुरू केली आहेत, यावर ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांनी पंचनामे पूर्ण होऊ दे, त्यानुसार मदत दिली जाईल, हे जाहीर केले आहे. आता सानुग्रह अनुदानाचा शासन आदेश निघाला आहे. काही दिवसात शेतीच्या मदतीचा निघेल. आम्ही सगळ्यांनी बांधावर जावून पूरस्थिती पाहिली आहे, लोकांच्या अपेक्षा माहीत आहेत. सरकार म्हणून आम्ही सकारात्मकच आहोत, पण निर्णय होईपर्यंत नागरिकांची वाट बघावी. निर्णय नाही पटला तर चर्चा करून बदल करता येईल. तोपर्यंत मोर्चे, आंदोलनाची घाई करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.

--

आठवड्यात १० हजार खात्यावर जमा

जिल्ह्यात कृषी वगळता अन्य नुकसानाचे पंचनामे जवळपास संपत आले आहेत. मंगळवारपर्यंत सर्वच पंचनामे संपवण्याच्या सूचना तहसीलदारांना दिल्या आहेत. सानुग्रह अनुदानासाठी १७ कोटींचा निधी मिळाला असून, आणखी १७ कोटी काढण्याची सरकारने परवानगी दिली आहे, पुढील आठ दिवसांत पूरबाधितांच्या खात्यावर प्रत्येकी १० हजार रुपये अनुदान मिळायला सुरुवात होईल.