ओबीसी आरक्षणानंतरच महापालिका निवडणूक शक्य

कोल्हापूर : राज्यातील इतर मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत कोल्हापूर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक होणे अशक्य असल्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द केल्याच्या निकालाचा परिणाम आगामी काळात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर होणार आहे. आरक्षण रद्द झाल्याने ज्या ठिकाणी वॉर्ड, गट, गणनिहाय सोडती झाल्या आहेत, त्या रद्द झाल्या आहेत.

याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याशी यासंदर्भात चर्चाही झाली आहे. आयोग नेमून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीमध्ये ओबीसींची किती लोकसंख्या आहे. त्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात २७ टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत आरक्षण द्यावे लागणार आहे. जेणेकरून एससी, एसटी आणि ओबीसी मिळून ५० टक्क्यांच्या पुढे आरक्षण जाणार नाही, याची काळजी शासनाला घ्यावी लागणार आहे.

त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणूक घेण्यात येऊ नये, अशी विनंती ओबीसी नेत्यांनी केली आहे. त्यामुळे यावर निर्णय होईपर्यंत तरी कोल्हापूर महानगरपालिकेची निवडणूक अशक्य आहे. तसेच जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग अद्याप सुरूच आहे. शिवाय तिसरी लाट सुद्धा येणार असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. म्हणूनच ओबीसी आरक्षण आणि कोरोना संसर्ग या पार्श्वभूमीवर सध्या तरी निवडणूक होण्याचा शक्यता धूसर आहे, असे मुश्रीफ यांनी सांगितले.