महापालिका निवडणुका मार्चनंतरच शक्य

कोल्हापूर : राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा, तसेच त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या रिक्त जागांसाठी पाच ऑक्टोबरला पोटनिवडणूक होणार असली, तरी मुदत संपलेल्या महानगरपालिकांच्या निवडणुका यावर्षी होणे तरी अशक्य असल्याची चर्चा आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या तर महाआघाडी सरकारला परवडणारे नाही म्हणूनच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यांवर निर्णय झाल्याशिवाय महापालिकेच्या निवडणुका होणार नाहीत. या निवडणूक पुढील वर्षी मार्चनंतर होण्याची दाट शक्यता आहे.

राज्यातील पाच महानगरपालिकांची मुदत एक ते दीड वर्षापूर्वीच संपली आहे. गेल्य वर्षी कोरोना संसर्गसंदर्भातील नियम पाळून कार्यालयात बसून करता येण्यासारखी निवडणुकीची पूर्वतयारीची कामे सुरू करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले होते. त्यानुसार कामे पूर्ण झाली. कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासनाने प्रभाग रचना, प्रभाग आरक्षण, प्रभागांच्या कच्च्या मतदार याद्या, त्यावरील हरकती घेतल्या आणि पक्क्या मतदार याद्याही पूर्ण केल्या आहेत. निवडणुकीचे जवळपास अर्धे काम पूर्ण झाले असतानाच कोरोनाची दुसरी लाट आली आणि निवडणूक प्रक्रिया जशी आहे, त्या पातळीवर थांबविण्याचे आदेश आयोगाने दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे महाआघाडी सरकारची गोची झाली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेण्याआधीच निवडणूक झाल्या तर सरकारला परवडणारे नाही. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायची म्हटले तर खुल्या प्रभागातून ओबीसी उमेदवारांना निवडणूक लढवावी लागणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत ते कोणालाच मान्य असणार नाही.

नोटिफिकेशन निघण्याची शक्यता -

ओबीसी आरक्षण निश्चित करण्याची प्रक्रिया आघाडी सरकारला राबवावीच लागणार आहे. त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत ओबीसी आरक्षणाची प्रक्रिया करून घेत आहोत, म्हणून तोपर्यंत निवडणुकांना स्थगिती द्यावी, असे नोटिफिकेशन काढून राज्य सरकार आयोगाला देईल अशी चर्चा आहे. ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा जमा करणे आणि त्यानुसार निर्णय घेण्यास चार-पाच महिने लागू शकतात. त्यामुळेच महापालिका निवडणुका मार्च २०२१ नंतर होतील, अशी शक्यता आहे.