घरफाळा सवलतीत महापालिकेची धूळफेक!

मिळकतधारक हवालदिल : दंडातील ५० टक्के सवलतीची रक्कम काढून घेतली; मुदतीत घरफाळा भरणाऱ्यांनाही दणका

कोल्हापूर : महानगरपालिका प्रशासनाने गतवर्षी दंडाच्या रकमेत दिलेल्या पन्नास टक्के सवलतीची रक्कम तसेच मुदतीपूर्वी घरफाळा भरणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर दोन टक्के दिलेली सवलतही पुन्हा वसूल करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्याचबरोबर शासनस्तरावर थकबाकीदारांवर अठरा टक्के दंडाची रक्कम करण्यास मान्यता दिली असताना आता ही रक्कम तब्बल चोवीस टक्के केली आहे. प्रशासनाच्या सावळा-गोंधळामुळे हजारो मिळकतधारकांची फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
महानगरपालिका घरफाळा विभागातील सावळा-गोंधळ सर्वश्रूत आहे. तेथे कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. एकीकडे शहरात हजारो मिळकतींना घरफाळाच लावला गेलेला नाही, हजारो नागरिक आमच्या घरांना घरफाळा लावून द्या, म्हणून कार्यालयात येरझाऱ्या घालत आहेत; पण त्यांना अद्यापही घरफाळा लावून दिलेला नाही, तर दुसरीकडे प्रामाणिकपणे घरफाळा भरणाऱ्या नागरिकांनाही मन:स्ताप देण्याचे प्रकार घडत आहेत. सन २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षात थकीत घरफाळा दंडाच्या रकमेवर पन्नास टक्के सवलत देण्याचा महासभेने निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे काही मिळकतधारकांना सवलती मिळाल्या; परंतु ही सवलतीची रक्कम पुुन्हा चालू वर्षाच्या देयकात पुन्हा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे दंड भरल्यानंतरही फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मनपा प्रशासनातर्फे यापूर्वी आणि आतासुद्धा वर्षातून एकदाच बिले वाटली जातात. त्यामुळे ३१ मार्चच्या आत हे बिल भरले की त्यावर पुढील वर्षाच्या देयकाच्या रकमेत कोणताही दंड असत नव्हता परंतु प्रशासनाने त्यात बदल केला असून त्याची कसलीही माहिती नागरिकांना दिलेली नाही अथवा प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी स्वत:ही केलेली नाही. चालू वर्षाचे बिल एकच दिले आहे. त्यामुळे अनेक मिळकतधारक जेव्हा घरफाळा भरायला जातात, त्यावेळी त्यांच्यावर बारा टक्के दंडाची रक्कम आकारली जात आहे. घरफाळा विभाग आणि ग्राहक सुविधा केंद्र यांच्यात कोणताही ताळमेळ नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. बिलातील रकमेबाबत अनेक तक्रारी आहेत; परंतु कोणीही समाधानकारक उत्तर देऊ शकत नाही, अशी परिस्थिती आहे.
शहरात सुमारे वीस हजार मिळकतींवर अद्याप घरफाळ्याची आकारणी झालेली नाही तशा तक्रारी महासभेत झाल्या आहेत. दौलतनगर परिसरातील पाचशे ते सातशे मिळकतींवर गेल्या अनेक वर्षापासून घरफाळाच लावला नसल्याचा आरोप नगरसेवक विलास वास्कर यांनी महासभेत केला होता.
निम्मी रक्कम भरून घेणे बंद
मनपा प्रशासनाने घरफाळ्याची निम्मी रक्कम पहिल्या सहा महिन्यांच्या आत भरा म्हणून बिलांवर सूचना केली असली तरी ग्राहक सेवा केंद्रात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. पूर्वी घरफाळ्याची निम्मी रक्कम भरून घेतली की त्यावरील दंडाची रक्कम आपोआपच कमी होत होत असे. त्यामुळे दंडाच्या रकमेत मोठा घोटाळा होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. (प्रतिनिधी)


२१अशी झालीय फसवणूक
गतवर्षी मनपा प्रशासनाने घरफाळ्याच्या थकीत रकमेवर आकारलेल्या दंडाच्या रकमेत पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी झाली. अनेकांना ही सवलत मिळाली; परंतु सवलत दिलेली पन्नास टक्के रक्कम चालू देयकाच्या रकमेत समाविष्ट करून बिले दिली आहेत. मग धोरणात्मक निर्णयाची अंमलबजावणी झाली कशी म्हणायची?
जे मिळकतधारक मनपाने दिलेल्या मुदतीत घरफाळा भरतील त्यांना दोन टक्के सवलत देण्याचा निर्णय झाला होता. या सवलतीचा अनेकांना लाभ मिळाला; परंतु ही देण्यात आलेली सवलतही पुन्हा चालू देयकाच्या रकमेत समाविष्ट करण्यात आली आहे.
३ महानगरपालिका सर्व मिळकतधारकांना वर्षातून एकदाच बिल देते. त्या बिलावर अमूक तारखेच्या आत जर चालू देयकाच्या निम्मी रक्कम भरली नाही, तर पुढील सहा महिने थकबाकी म्हणून प्रत्येक महिन्याला दोन टक्क्यांप्रमाणे दंड आकारणी करण्यात येईल, अशी सूचना आहे; परंतु ग्राहक या सूचनांकडे पाहत नाही. प्रशासनाने एकच बिल दिले आहे, आणि पारंपरिक पद्धतीनुसार ते ३१ मार्चच्या आत भरायचे आहे, असा समज असलेल्या ग्राहकांना नाहकपणे बारा टक्के दंड आकारण्यात आला आहे.
४ सर्व मिळकतधारकांना वर्षातून एकदाच बिले वाटली जातात, परंतु तिही हजारो मिळकतधारकांना मिळालेली नाहीत. जेव्हा काही मिळकतधारक जुन्या पावत्या घेऊन घरफाळा भरायला जातात, त्यावेळी त्यांना दंड आकारला जात आहे. ज्यांना मनपाने वेळेवर बिलच दिलेले नाही, त्यांच्यावर दंड आकारण्याचा मनपा प्रशासनाला काय अधिकार आहे?