‘एलबीटी’च्या गुंत्यात अडकली महापालिका

जकातीपेक्षा उत्पन्न कमी : अडीच महिन्यांत १० कोटींची तूट

कोल्हापूर : स्थानिक संस्था कर अर्थात एलबीटी महापालिकेकडे की केंद्र सरकारच्या विक्रीकर विभागाकडे द्यावयाचा याचा निर्णय आजअखेर झालेला नाही. राज्य शासनाने याबाबतचा आदेश महापालिका प्रशासनाला किंवा विक्रीकर खात्याला मिळालेला नाही. दरम्यान, १ एप्रिल ते २३ जून २०१४ अखेर साडेसोळा कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत एलबीटीचे वसूल झाले आहेत.
१ एप्रिल २०११ पासून महापालिकेने जकात रद्द करून एलबीटी सुरू केला. शहरातील व्यापाऱ्यांचा एलबीटी करप्रणालीस तीव्र विरोध आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी, एलबीटीची वसुली महापालिकेककडून विक्रीकर विभागाकडून करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे. पण, याबाबत शासन आदेश झालेला नाही. एकीकडे, एलबीटी ही जाचक करप्रणाली रद्द करून मूल्यवर्धित करामध्ये (व्हॅट) एक टक्का वाढवावा, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. सध्या महापालिका एलबीटीची वसुली करत आहे.
दुसरीकडे, गेल्या तीन वर्षांपासून राज्य सरकारने यावर निर्णय घेतलेला नाही. गत आठवड्यात मुख्यमंत्री बदलाच्या हालचालींमुळे एलबीटी कोणाकडे द्यावयाचा आदेश झाला नाही. पण, मुख्यमंत्री चव्हाण राहणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे हा आदेश या आठवड्यात होण्याची शक्यता व्यापारीवर्गातून वर्तविली जात आहे.
दरम्यान, राज्य शासनाकडून एलबीटीला पर्याय देण्याची जोरदार तयारी सुरू आहे. एलबीटी जाणारच आहे तर कशाला भरा, या व्यापाऱ्यांच्या मानसिकतेमुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण पडत आहे. गेल्या अडीच महिन्यांत फक्त १६ कोटी एलबीटी जमा झाली. दहा कोटींची तूट भरून कशी काढायची, हा प्रश्न प्रशासनाला सतावत आहे. एलबीटी तुटीचा विकासकामांवर परिणाम होत आहे.
महापालिकेचे जकात हे मुख्य उत्पन्नाचे स्रोत होते. महापालिकेला जकातीमधून १२५ कोटींपेक्षा अधिकचे उत्पन्न मिळत होते. जकात रद्द झाल्याने फटाके वाजविणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी नव्या कर प्रणालीस विरोध केला. पहिल्या वर्षी २०११-१२ ला ६८ कोटी, त्यानंतर २०१२-१३ मध्ये ८३ तर मागील वर्षी २०१३-१४ मध्ये ९२ कोटी एलबीटीतून महापालिकेला मिळाले. एलबीटीमधून महापालिकेला बऱ्यापैकी उत्पन्न मिळत असतानाच शासनाने एलबीटी रद्दचा घाट घातला. परिणामी नियमित एलबीटी भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांनीही याकडे पाठ फिरविली.