भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन सुरूच

चर्चा निष्फळ : मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्धार

कोल्हापूर : भूमी अभिलेख खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीच्या नियमांत शासनाने बदल करून, आता खात्यात नवीन भरती केलेले कर्मचारी तांत्रिक असल्याने तांत्रिक वेतनश्रेणीचा निर्णय तत्काळ घ्यावा, यांसह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेतर्फे बुधवार पेठेतील भूमी अभिलेख कार्यालयासमोर सुरू असलेले धरणे आंदोलन आज, गुरुवारी सातव्या दिवशीही सुरू होते. काल, बुधवारी प्रशासनाबरोबर झालेली बैठक निष्फळ ठरल्याने आंदोलन टप्प्याटप्प्याने राज्यव्यापी करण्याचा निर्णय झाला आहे. भूमी अभिलेख खाते हे तांत्रिक खाते म्हणून घोषित करावे. शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या नकाशाची ‘क’ प्रत पाठविण्यासाठी महिन्याची मुदत मिळावी. ई-मोजणी प्रक्रियेत अर्ज दाखल करताना सहहिस्सेदार हजर राहू शकत नसल्यामुळे ही पद्धत अव्यवहार्य आहे. त्यामुळे अर्ज दाखल करताना छापील अर्ज दाखल करण्यास परवानगी द्यावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या त्रासातून मुक्ती मिळेल. पुनर्भेट फी मोजणी प्रकरणी पीक खोटीवर निकाल झाल्यानंतर अर्जदारांनी १५ दिवसांत पुनर्भेट फी भरणे बंधनकारक केले आहे. ही बाब शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे; कारण कारखान्याची ऊस पीकतोड केल्याशिवाय शेत उपलब्ध होत नाही. यासाठी दोन महिने लागतात. त्यामुळे ही फी भरण्यास दोन महिन्यांचा कालावधी द्यावा. भूमी अभिलेख विभागातील १९९४ नंतर अस्तित्वात असलेल्या आस्थापनेतील ३० टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे मोजणी प्रकरणे, अभिलेख पुनर्लेखन, पुनर्गठण, यावर त्याचा परिणाम होत आहे. हे प्रश्न मार्गी लागावेत यासाठी हे आंदोलन सुरू आहे.
जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार भूमि अभिलेख कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
आंदोलनात दिलीप कुरणे, अमोल बरडे, एस. पी. सन्नके, सोनबा निगडे यांच्यासह कर्मचारी सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)