मोदींनी बँका उद्योगपतींच्या दावणीला बांधल्या

विश्वास उटगी : बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनची बैठक; सरकारचा निर्णय हाणून पाडा

कोल्हापूर : बॅँका या राष्ट्राची संपत्ती आहेत, पण केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने त्यांना उद्योगपतींच्या दावणीला बांधण्याचा निर्णय घेतला असून तो हाणून पाडा, असे आवाहन आॅल इंडिया बॅँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी केले.
आॅल इंडिया बॅँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या वतीने शनिवारी कोल्हापुरात बॅँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बैठक आयोजित केली होती. अध्यक्षस्थानी अविनाश चौगुले होते. त्यामध्ये सरकारच्या या धोरणाला विरोध करण्यासाठी १२ व १३ जुलै रोजी विविध संघटनांनी पुकारलेल्या संपात सहभागी होण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
केंद्र सरकार मार्च २०१७ नंतर पंजाब नॅशनल बॅँक, कॅनरा बॅँक, युनियन बॅँक, बॅँक आॅफ बडोदा या बॅँकांत उर्वरित राष्ट्रीयीकृत बॅँकांचे विलीनीकरण करणार आहे. आगामी काळात विलीनीकरणाच्या माध्यमातून मोठ्या बॅँका तयार करून मोठ्या प्रमाणात कर्ज वाटप करण्याचे धोरण सरकारचे आहे, पण मोठे कर्ज वाटप करून सरकार कोणाची गरज भागवते? असा सवाल करत उद्योगपतींच्या दावणीला बॅँका बांधण्याचे काम सुरू असून ते हाणून पाडण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी उठाव करणे गरजेचे असल्याचे विश्वास उटगी यांनी सांगितले. सुरेश चिंदरकर यांनी प्रास्ताविक केले. स्टेट बॅँक एम्प्लॉईज युनियनचे जनरल सेक्रेटरी आत्माराम कोंडस्कर यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील बॅँकांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. स्नेहल पोवार यांनी आभार मानले. (प्रतिनिधी)


उद्योगपतींच्या सवलतीचे षड्यंत्र!
रिझर्व्ह बॅँक प्रत्येक वर्षी १ लाख कोटी थकीत कर्जाची तरतूद करून ताळेबंद स्वच्छ करा म्हणत आहे. २०१८ पर्यंत बॅँकांचा ताळेबंद स्वच्छ करून मोठ्या उद्योगपतींना सवलत देण्याचे षड्यंत्र केंद्र सरकारचे असून त्या माध्यमातून बॅँकांचे खासगीकरण करणे, हा नरेंद्र्र मोदी यांचा डाव असल्याचा आरोप उटगी यांनी यावेळी केला.