कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी सव्वालाख नागरिकांचे स्थलांतर

कोल्हापूर : यंदाच्या महापुरात बाधित झालेल्या १८६ गावांतील १ लाख २८ हजार २७६ जणांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव महसूल प्रशासन तयार करीत आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, या गावांच्या स्थलांतरासाठी १५०७ हेक्टर जमिनीची गरज आहे. हा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहे. सरकारने मान्यता दिल्यानंतर पुढील कार्यवाही होणार आहे.

जुलैमध्ये झालेल्या जोरदार पावसामुळे महापूर आला. कमी वेळात जास्त पाऊस झाल्याने डोंगरालगतच्या गावांना धोका निर्माण झाला. डोंगर खचण्याचे प्रकार झाले. यामुळे पूरग्रस्त आणि धोकादायक गावांचे सुरक्षितस्थळी पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाने केला आहे. गावनिहाय स्थलांतर करण्याची आवश्यकता असलेली कुटुंबे, त्यामधील सदस्य यांची माहिती घेतली आहे. पुनर्वसनासाठी त्याच गावात सरकारी जमीन उपलब्ध असल्याचा गट नंबर आणि जमिनीचे क्षेत्र एकत्रित केले आहे. महसूल प्रशासन असा प्रस्ताव केला तरी संबंधित ग्रामस्थांची कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी संमती महत्त्वाची ठरणार आहे. वर्षानुवर्ष आम्ही राहत असलेल्या ठिकाणीच आमची शेती आहे, रोजगार आहे, उद्योग आहे, त्यामुळे आम्ही गाव सोडणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यास महसूल विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावाला केराची टोपलीची किंमत राहणार आहे. दरम्यान, करवीर तालुक्यातील प्रयाग चिखलीच्या पुनर्वसनासाठी १९८९ सरकारने पर्यायी ९० एकरची जागा दिली, पण अजूनही सर्व ग्रामस्थ पुनर्वसनाच्या जागेत स्थलांतर झालेले नाहीत. हा अनुभव महसूल प्रशासनालाही आला असला तरी प्रत्येक वर्षी बाधित गावांना नुकसानभरपाई देण्याऐवजी कायमचे पुनर्वसन केलेले चांगलेे, हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवून प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.

चौकट

सर्वाधिक गावे शिरोळ तालुक्यातील

पुनवर्सनासाठीचे प्रस्तावित गावांची संख्या तालुकानिहाय अशी कंसात लोकसंख्या : करवीर १ (१३२९), गगनबावडा २५ (२३७०), पन्हाळा ६ (३८९२), शाहूवाडी २१ (६६९४), हातकणंगले १३ (१२२७६), शिरोळ ३८ (८६८४०), कागल ५ (३५८४), भुदरगड १२(१३९९), आजरा १(२४), गडहिंग्लज २५(७३४८), चंदगड ३९(२५२०).

चौकट

शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण

पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारची जमीन आहे, पण त्यावर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. ते काढण्यासाठी गेल्यानंतर गाव, तालुका, जिल्हा पातळीवरील राजकीय लोकांचा शासकीय यंत्रणेवर दबाव वाढतो. कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळे पूरग्रस्तांना खुल्या जमीन मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

कोट

पूरग्रस्त आणि डोंगरालगतच्या धोकादायक गावांच्या पुनर्वसनासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रस्तावाला सरकारने मान्यता दिल्यानंतर पुढील कार्यवाही होईल.

श्रावण क्षीरसागर,

प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी.