बचत गटांपुढे मायक्रो फायनान्सचे आव्हान

By Admin | Updated: February 13, 2015 00:50 IST2015-02-13T00:24:08+5:302015-02-13T00:50:03+5:30

वाळवा तालुका : मल्टीस्टेट संस्थेच्या नावाखाली खासगी सावकारीचे पेव

Micro Finance's challenge before savings groups | बचत गटांपुढे मायक्रो फायनान्सचे आव्हान

बचत गटांपुढे मायक्रो फायनान्सचे आव्हान

अशोक पाटील - इस्लामपूर -वाळवा तालुक्यात सहकारी संस्थांच्या आर्थिक पुरवठ्यावर महिला बचत गटांचे मोठे संघटन आहे. या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते. अशाचप्रकारे खासगी बेकायदेशीर महिला गट तयार करुन जिल्हा व राज्याबाहेरील काही खासगी सावकारांनी मायक्रो फायनान्स कंपन्या स्थापन केल्या आहेत. या माध्यमातून महिलांना कर्ज दिले जाते. त्याची वसुली अवाच्या सवा व्याजदर लावून केली जात आहे.
वारणा—कृष्णा खोऱ्यात वसलेला वाळवा तालुका सधन असल्याने येथे आर्थिक सुबत्ता आहे. याचाच फायदा काही मल्टीस्टेट संस्थांनी उठवला आहे. ठेवीवर आकर्षक व्याज देण्याच्या जाहिराती करुन कोट्यवधींच्या ठेवी संकलित केल्या आहेत. यातील काही संस्थांनी आपला गाशा गुंडाळला आहे. नुकतीच बी. एच. आर. मल्टीस्टेट संस्थेने कार्यालय बंद करुन पलायन केले आहे. यामध्ये अनेक ठेवीदारांचे लाखो रुपये बुडाले आहेत.
आता बी. एच. आर.च्या समोरच मराठवाड्यातील एका कल्याणकारी संस्थेने ठेवीदारांचे भले करण्यासाठी आलिशान कार्यालय सुरू केले आहे. ही संस्था तरी ठेवीदारांचे भले करणार, का गाशा गुंंडाळणार?, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
शहरातील काही भागात मायक्रो नावाच्या बोगस कंपन्यांनी महिलांचे १0—१0 चे गट करुन कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज वाटप केले आहे. या कंपन्यांच्या एजंटांनी काही ठिकाणी बेकायदेशीर कार्यालये सुरू केली आहेत. त्यांच्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही.
सहकारी बचत गटापेक्षा महिलांना त्वरित कर्ज देण्याची व्यवस्था या मायक्रो कंपन्यांनी केली आहे. बचत गटातील काही मंडळीही या कंपनीशी संधान साधून, सहकारी संस्थांतून कमी व्याज दराने मिळणारे पैसे या कंपन्यांमध्ये गुंतवत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे सहकारी बचत गट अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी इस्लामपूर शहराला अनेकांनी गंडा घातला आहे. मोमीन मोहल्ल्यात स्वस्तात फर्निचर देण्याचा उपक्रम राबविला होता. तेथेही नागरिकांनी लाखो रुपये गुंतवले. येथे एका रात्रीत गाशा गुंडाळून हे विक्रेते पळून गेले. आता मराठवाड्यातीलच संस्थेने शासनमान्य असल्याची जाहिरातबाजी करून सुलभ हप्त्यावर वस्तू विक्रीची योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी हजारो रुपये गोळा केले जात आहेत. मात्र या ग्राहकांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. अशा संस्थांवर शासनाने बंदी घालावी, अशी मागणी सर्वसामान्यांमधून होत आहे.

यापूर्वी इस्लामपूर शहराला अनेकांनी गंडा घातला आहे. आता मराठवाड्यातीलच एका संस्थेने शासनमान्यता असल्याची आकर्षक जाहिरातबाजी करून सुलभ हप्त्यावर वस्तू विक्रीची योजना सुरू केली आहे. या योजनेसाठी हजारो रुपये गोळा केले जात आहेत. मात्र ग्राहकांचे हे पैसे बुडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

Web Title: Micro Finance's challenge before savings groups