विनावापर भूखंड ‘म्हाडा’ परत घेणार

रवींद्र वायकर : नव्या वसाहती, घरांसाठी ४४ हेक्टरची मागणी

कोल्हापूर : गेल्या ३० वर्षांपूर्वी ज्या लोकांनी म्हाडाच्या योजनेंतर्गत भूखंड घेतले, मात्र त्यांनी ते विकसित केलेले नाही, अशा लोकांना नोटीस पाठवून ते भूखंड शासनाच्या ताब्यात घेतले जाणार आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील म्हाडाच्या नव्या वसाहती आणि घरांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ४४ हेक्टर जमिनीची मागणी केली आहे. राज्यातील जनतेला किफायतशीर घरे उपलब्ध करून देणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण, उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मंगळवारी येथे दिली.
कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता त्यांनी शासकीय विश्रामगृहात पत्रकारांशी संवाद साधला. मंत्री वायकर म्हणाले, जिल्ह्यात १९८५ मध्ये काहींंनी घरे बांधण्यासाठी ‘म्हाडा’तून भूखंड घेतले. मात्र, अद्यापही त्यांनी ते विकसित केले नाहीत. ते ताब्यात घेतले जातील. कोल्हापुरात म्हाडाकडे दोन हेक्टर जागा उरली आहे. नवीन घरे, वसाहती बांधण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ४४ हेक्टर जमिनीची मागणी केली आहे. यात शेंडापार्क, कागल, हातकणंगले, शिरोळ, गडहिंग्लज, चंदगड येथील जमिनींचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांकडे एक कोटी ६८ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. त्याची वसुली सुरू केली असून, पंधरा दिवसांत ६८ लाख रुपये वसूल केले. ठेकेदार म्हणून कामाची तयारी असल्यास बांधकाम व्यावसायिकांची म्हाडा मदत घेईल. पंतप्रधान मोदी यांचे सर्वांना किफायतशीर, परवडणारी घरे देण्याचे ध्येय आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. दर्जेदार, टिकाऊ, गुणवत्तापूर्ण घरे देण्याचाही प्रयत्न राहील. म्हाडाच्या साचेबंदपणाला बगल देऊन समितीवर तज्ज्ञ आर्किटेक्ट, बांधकाम व्यावसायिकांची नियुक्ती करु. त्याद्वारे घरांची रचना, टिकाऊपणा, आदींबाबत बदल केले जातील. बांधकामातील रिफ्यूज एरिया, एटीपी प्लँट, आदींबाबतचे नियम शिथिल करण्याचा विचार आहे. (प्रतिनिधी)

‘सीईटी’मध्ये बदलाचा विचार
वैद्यकीय, अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाबाबत राज्यपातळीवर एकच प्रवेश परीक्षा (सीईटी) घेण्याचा निर्णय चांगला आहे. त्यामुळे सीईटीतील अनागोंदीला लगाम बसणार असल्याचे मंत्री वायकर यांनी सांगितले. नकारात्मक मार्किंग पद्धत आदींच्यादृष्टीने ‘सीईटी’च्या स्वरूपात बदल करण्याचा विचार आहे. शिवाजी विद्यापीठाचा शासन दरबारी प्रलंबित असलेला सुवर्णमहोत्सवी निधी लवकरात लवकर देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. ज्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये तसेच विद्यापीठांतील ज्या विद्याशाखांमध्ये विद्यार्थ्यांचा अभाव आहे, ते बंद करण्याचा विचार आहे. तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक हे तत्त्व मान्य नाही. त्यामुळे महाविद्यालयांत पूर्णवेळ प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्तीला प्राधान्य राहणार आहे.