ऊसदर ठरविण्याची पद्धतच चुकीची

रघुनाथदादा पाटील : साखरेच्या दरावरच ऊसदर

कोपार्डे : साखरेच्या दरावरच ऊसदर ठरविण्याची प्रथा चुकीची आहे. त्यामुळे साखरेचे दर घसरले की, आमच्याकडे साखर उत्पादन प्रतिक्विंटल एवढा खर्च आला असून, अमुक एवढेच पैसे आम्ही देऊ शकतो, ही कारखानदारांची भूमिका बेकायदेशीर असून, ऊसउत्पादनाचा वास्तव खर्च पकडून एफआरपी ठरविणे गरजेचे आहे. सी. रंगराजन समितीने सुचविलेल्या शिफारशी तरी प्रामुख्याने अंमलात आणाव्यात. यासाठी आपण ‘संघर्ष यात्रा’ सुरू केल्याचे शेतकरी संघटनेचे राज्याध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी सांगितले.
कुडित्रे (ता. करवीर) येथे कुंभी कासारी कारखान्यावर ऊसदर संघर्ष यात्रेचे आगमन सोमवारी झाले. यावेळी पत्रकार परिषदेत रघुनाथदादा बोलत होते. एफआरपीसाठी खताचा खर्च धरताना डी. ए. पी. खताचा दर ४०० रुपये धरला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तो ११०० रुपये आहे. शासनाचे पाटबंधारे खाते एकरी ७००० रुपये पाणीपट्टी आकारते. मात्र, एफआरपीसाठी हा खर्च फक्त २००० रुपये धरला आहे. यामुळे वास्तव उत्पादन खर्चात मोठी तफावत दिसत असून आजची एफआरपी गव्हाणीत ऊस टाकण्याच्या खर्चाएवढी आकारली जात आहे.
आतापर्यंत एफआरपी न देणाऱ्या कारखानदारांच्या विरोधात संघर्ष होता. मात्र, आता जी बेकायदेशीर एफआरपी जाहीर केली जाते त्याच्या विरोधात संघर्ष उभा केल्याचे सांगत काँग्रेस शासनाला शेतकऱ्यांविरोधी भूमिका घेतली म्हणून जनतेने उलथून टाकले. विद्यमान भाजप शासनाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनाला बगल दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भाजप शासनाने साखर आयात करून ऊस उत्पादकांना बुडविण्याचे पातक केल्याचा आरोप करताना डब्ल्यूटीओच्या करारानुसार प्रक्रिया केलेल्या कोणत्याही मालावर आयात कर ३०० टक्क्यापर्यंत लावता येतो. यातील केवळ १०० टक्के जरी साखरेच्या आयातीवर १०० टक्के जरी कर लावला तरी साखर ५० रुपये होईल. मग देशात उत्पादित झालेली साखर ४५ रुपये प्रतिकिलो जनता का घेणार नाही, असा सवालही त्यांनी केला. (वार्ताहर)


जबाबदारी शासनाची
साखर जीवनावश्यक वस्तूत आहे. ज्यावेळी उत्पादन खर्चापेक्षा एखाद्या जीवनावश्यक वस्तूला बाजारात कमी दर मिळत असेल, तर त्याची भरपाई शासनाने द्यावयाची आहे. आता साखरेचे दर घसरले आहेत. ते उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असल्याने त्याची भरपाई कारखान्यांना देण्याची जबाबदारी शासनाचीच आहे.