लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : मराठवाड्यातील ऊसटोळ्यांकडून साखर कारखानदारीस अलीकडील काही वर्षात अत्यंत वाईट अनुभव आले आहेत. उचल घेऊन तोडणीसाठीच न येण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे यापुढे सहकारी व खासगी कारखान्यांनी उचल देण्याची पद्धतच सामूहिकरित्या बंद करावी यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी एकमुखी मागणी गुुरुवारी कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांच्या बैठकीत करण्यात आली. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हुपरी येथील जवाहर कारखान्याच्या मुख्यालयात ही बैठक झाली. बैठकीत यंदा ऊस जास्त असल्याने हंगाम मार्चअखेरपर्यंत लांबणार असून राज्य व केंद्र सरकारकडील कारखान्यांचे आर्थिक प्रश्न सोडविले नाहीत तर एकरकमी एफआरपी देणे अडचणीचे होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
आयुक्त गायकवाड दोन दिवस कोल्हापूर दौऱ्यावर होते. त्यांनी हंगामाचा आढावा घेतला. त्यामध्ये कार्यकारी संचालक सर्वश्री मनोहर जोशी (जवाहर), पी. जी. मेढे (साखरतज्ज्ञ), शरद कदम (सोनहिरा-सांगली), माहुली (राजारामबापू, वाळवा), एम. व्ही. पाटील (दत्त, शिरोळ), एन. वाय. पाटील (मंडलिक), जितेंद्र चव्हाण (शाहू), उदय पाटील (गुरुदत्त), आर. डी. देसाई (बिद्री), अशोक पाटील (कुंभी-कासारी), के. एस. चौगले (भोगावती), जयदीप पाटील (डी.वाय.) आदींनी चर्चेत भाग घेतला. मेढे यांनी केंद्र सरकारकडील प्रश्र्नांची सुरुवातीलाच विस्ताराने मांडणी केली.
ऊसटोळ्यांना हंगाम सुरू होण्यापूर्वी उचल देताना कारखान्यांची फारच ओढाताण होते तरीही उचल दिली जाते आणि नंतर टोळ्याच येत नाहीत. त्यांच्याकडील पैसे वसूल करणे हे देखील जिकिरीचे झाले आहे. त्यामुळे काम झाल्यावर पगार या धोरणानुसार कुणीच उचल न देता सर्वांनीच हंगाम सुरू झाल्यावर दर दहा दिवसाला त्यांची बिले देण्याची पद्धत सुरू केली पाहिजे, असा आग्रह धरण्यात आला. त्यासाठी साखर आयुक्तालयाने पुढाकार घ्यावा, अशीही अपेक्षा व्यक्त झाली.
पुढील महिन्यात बैठक
देशातील साखर आयुक्तांची केंद्र सरकारने बैठक बोलावली आहे. त्या बैठकीत प्रलंबित प्रश्नांबाबत व येणे रकमेबाबत पाठपुरावा करू, असे आयुक्त गायकवाड यांनी सांगितले. मराठवाड्यातील तरुण आता शिक्षणास प्राधान्य देत आहे. त्यामुळे यापुढील काळात टोळ्या कमीच होणार असल्याने यांत्रिकीकरणावर भर द्या, असेही त्यांनी सुचविले.
चर्चेतील महत्त्वाचे प्रश्न
१.राज्य सरकारने कर्जावरील व्याजाची रक्कम अदा करावी
२.केंद्र सरकारडील बफर स्टॉक व निर्यात अनुदानाचे सुमारे १३०० कोटी रुपये येणेबाकी आहेत. ती रक्कम तातडीने मिळावी
३.यंदा साखर उत्पादन दुप्पट होणार असल्याने यावर्षीही ६० लाख टन साखर निर्यातीस परवानगी मिळावी
४.साखरेची किमान खरेदी किंमत ३८ करावी. इस्मा व साखर संघानेही तशी मागणी केली आहे.
५.साखरेचा ४० लाखांचा बफर स्टॉक यंदाही करावा
(फोटो मिळाला तर पाठवत आहे)