शासन निर्णयाविरोधात 'मेस्टा' न्यायालयात जाणार

जयसिंगपूर : शासनाने २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी प्रती विद्यार्थी प्रतिवर्ष दर आठ हजार रुपये इतका कमी केला आहे. याबाबतचे परिपत्रक काढून इंग्रजी शाळांना आर्थिक कोंडीत पकडण्याचा घाट घातला आहे. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र इंग्रजी शाळा संस्था चालक संघटना 'मेस्टा' न्यायालयात जाणार आहे, असा इशारा मेस्टाचे संस्थापक अध्यक्ष संजयराव तायडे-पाटील यांनी दिला आहे.

कोरोना महामारीत इंग्रजी शाळांवर शासन दरबारी अनेक संकटे उभी आहेत. प्राथमिक शाळा संचालनालयाकडून सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाची शुल्क प्रतिपूर्तीची देयके अदा करण्याकरिताचा प्रती विद्यार्थी प्रतिवर्ष दर १७ हजार ६७० रुपयांवरून शासनाने तो आता सन २०२०-२१ या वर्षासाठी आठ हजार रुपये इतका कमी केला आहे. मागील चार वर्षाचा थकीत फी परतावा रक्कम प्रत्यक्षात १८५० कोटींची तरतूद असताना केवळ ५० कोटीच मंजूर करून शाळांना आर्थिक कोंडीत टाकले आहे.

इंग्रजी शाळेतील सहा लाख ५० हजार शिक्षक व एक लाख ५० हजार शिक्षकेतर कर्मचारी वेतनाविना काम करीत आहेत. याबाबत न्यायालयात लढा उभारण्याचा निर्णय तायडे-पाटील यांनी घेतला असल्याची माहिती जिल्हा सरचिटणीस मोहन माने यांनी दिली.