एलबीटीबाबतच्या आदेशाचा गोंधळ

महापालिका शांत : आर्थिक अडचणी वाढणार

सांगली : कारवाईच्या माध्यमातून एलबीटी वसुलीत वाढ करण्याच्या महापालिकेच्या प्रयत्नांना आता शासनस्तरावरून अडथळे येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरध्वनीवरून महापालिकेला कारवाई थांबविण्याचे आदेश दिल्याची माहिती व्यापाऱ्यांनी दिली असली तरी, महापालिकेचा यास अद्याप दुजोरा मिळाला नाही. त्यामुळे आदेशाच्या चर्चेने एलबीटी वसुलीचे त्रांगडे झाले आहे.
महापालिकेच्या आर्थिक अडचणींना सर्वात मोठा फटका एलबीटीच्या माध्यमातून बसत आहे. गेल्या सहा महिन्यांच्या कालावधित ३८ कोटींच्या घरात एलबीटी वसूल झाली आहे. सध्या एलबीटी वसुली थंडावली आहे.
सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) भरण्यावर बहिष्कार टाकला आहे. दुसरीकडे महापालिका प्रशासनाने अशा व्यापाऱ्यांवर कारवाईची मोहीम उघडली होती. त्यामुळे व्यापारी व महापालिकेतील संघर्ष आता टोकाला गेला आहे. एलबीटीचा प्रश्न सुटेपर्यंत महापालिकेने कारवाई थांबवावी, अशी मागणी कृती समितीने अनेकदा केली होती. महापालिकेने त्यांची ही मागणी धुडकावून लावली होती. त्यानंतर राज्यातील व्यापाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही तशा आशयाचे पत्र दिले होते. शनिवारी यासंदर्भात फडणवीस यांनी आदेश दिल्याचे व्यापाऱ्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे सांगितले.
व्यापाऱ्यांनी शासनाच्या भूमिकेबाबत समाधान व्यक्त केले असतानाच महापालिकेने आदेशाबाबत अद्याप कोणताही दुजोरा दिला नाही. याशिवाय कारवाई किंवा वसुलीबाबतची पुढील भूमिकाही प्रशासनाने स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे एलबीटी वसुलीचे त्रांगडे निर्माण झाले आहे. शासनाचे कारवाई थांबविण्याबाबतचे आदेश खरोखरीच आले असतील, तर महापालिकेच्या आर्थिक अडचणी वाढणार आहेत. सध्या महापालिका कर्मचाऱ्यांचे पगारही होणे मुश्किल झाले आहे. विकासकामे ठप्प आहेत. शासन निधीवर जी काही कामे सुरू आहेत, त्यावरच प्रशासनाची मदार आहे. व्यापारी एलबीटी बहिष्कारावर ठाम आहेत. त्यामुळे यापुढे ते कर भरणार नाहीत.
महापालिकेच्या एलबीटीची वसुली ठप्प झालीच, तर विकास कामांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)