‘यूएलसी’च्या फाईलचा ‘अर्थपूर्ण’ प्रवास

नागरिकांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा : चिटपाखरू सापडले, बडी हस्ती सावध‘यूएलसी’च्या फाईलचा ‘अर्थपूर्ण’ प्रवास

तानाजी पोवार -कोल्हापूर--कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द होऊन सुमारे एक दशक उलटले तरीही नागरिकांच्या अज्ञानामुळे यूएलसी कार्यालयात ‘मलिदा’ कमाविणाऱ्यांची टोळीच कार्यरत आहे. येथे हजारांत नव्हे तर लाखांत कसे व्यवहार चालतात. जुन्या मंजूर असलेल्या योजना कार्यान्वित करणाऱ्या ‘यूएलसी’ कार्यालयात या बहाद्दर अधिकाऱ्यांनी ‘दुकान’ थाटले आहे. विशेष म्हणजे, कोल्हापुरातील यूएलसी कार्यालयापासून मुंबई मंत्रालयापर्यंत अशा ११ टेबलांवरही जमिनीच्या कामकाजाची ‘वजनदार’ फाईल प्रवास करते. या यूएलसी कार्यालयात लाच घेताना सापडलेले सहायक नगररचना अधिकारी समीर जगताप म्हणजे एक ‘चिटपाखरू’ म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. त्यापेक्षा या कार्यालयातील ‘बडी मलिद्याची हस्ती’ या कारवाईपासून आता सावध झाली आहे.‘कमाल जमीन धारणा’ कायद्यातील पळवाटांमुळे खासगी जमिनी खासगी बिल्डरच्या घशात जात असल्याचे शासनाच्या लक्षात आले; त्यामुळे २००५ मध्ये शासनाने तो रद्द केला; पण त्यापूर्वी या जमिनी विकसित करण्यासाठी काही योजना मंजूर झाल्या होत्या. त्या एक वर्षात विकसित न केल्याने त्या योजनेबाबत माहिती देऊन त्या उर्वरित जागा विकसित करण्यासाठी ‘यूएलसी’ कार्यालय सुरू ठेवले. वर्षभरात न विकसित झालेल्या जमीनधारकांना प्रतिवर्षी दंडात्मक कारवाई केली जाते; पण २००५ ते २०१५ या दहा वर्षांत या कार्यालयातील अनेक अधिकारी ‘अर्थ’ शोधत गबर बनले. जमीनधारकांना ही जमीन वर्षभरात विकसित न केल्यास ती शासन आपल्या ताब्यात घेईल, अशी भीती दाखवून त्यावर मलिदा शोधणाऱ्यांची येथे साखळीच आहे.  विशेष म्हणजे, जमीन सोडवून घेण्यासाठी कारवाईच्या भीतीखाली हे गबर अधिकारी सांगतील ती रक्कम मोजण्यास जमीनधारक तयार होतो. या मलिद्यासाठी या कार्यालयात तिघांची साखळी प्रचलित झाली आहे. येथे असणाऱ्या एका महिला अधिकाऱ्याला जमीनप्रकरणी एखाद्याने दूरध्वनी केल्यास त्या जमिनीची माहिती, त्यासाठी येणारा खर्च, योजनेचा फाईल नंबर अशी माहिती त्या बाईसाहेब पटकन सांगतात. नव्हे, ती त्यांच्या डोक्यातच फिट झाली आहे! त्यानंतर आणखी एका टेबलावर फाईल फिरून ती जगताप महाशयांकडे येते. त्यामुळे या तिन्हीही टेबलांवर ‘अर्थ’ शोधण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात होते.
एकदा ‘अर्थ’ शोधण्याचे काम झाले की, जमिनीच्या फाईलमधील कागदपत्रांतील त्रुटी आपोआपच बाजूला करून ती फाईल ‘कायदेशीरदृष्ट्या परिपूर्ण’ करण्यात साहेबांचा हातखंडाच आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना हा ‘मलिदा’ द्यावा लागतो, असे सांगून जमीनधारकाला लुबाडण्याची जणू प्रथाच पडली आहे. त्यानंतरही फाईल प्रांत कार्यालय व त्यानंतर ती मंत्रालयात नगररचना विभागाच्या शिक्कामोर्तबासाठी जाते. या दरम्यानच्या सुमारे ११ टेबलांवर प्रत्येक वजनदार फाईलनुसार ‘अर्थ’ शोधला जातो. त्यामुळे हे कार्यालय म्हणजे ‘कुरण’च म्हणावे लागते.

‘ना हरकती’साठी हेळसांड
ही जमीन ‘कमाल जमीन धारणा’ कायद्याखाली नाही, यासाठी ‘ना हरकत दाखला’ घेण्यासाठी महापालिकेच्या नगररचना कार्यालयाचीही मंजुरी लागते. हा कायदा रद्द झाला असला तरी संबंधित फाईल महापालिकेत गेल्यावर ‘ही जमीन यूएलसी कायद्याखाली येत नसल्या’चा ना हरकत दाखला आणावा, असे सांगितले जाते. त्यामुळे जमीनधारक पुन्हा यूएलसी कार्यालयात जातात; पण तेथेही पुन्हा ‘अर्थ’ शोधण्यासाठी ही प्रकरणे रेंगाळत ठेवली जातात. अशा प्रकरणांच्या फायलींचा ढीग दिवसेंदिवस वाढतच आहे.