महापौर निवड तारीख अनिश्चित

ईर्षा ताणली तर निवडणूक --महापालिका प्रशासनास सहा महिन्यांच्या आत सात प्रभागांत नव्याने पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल.

कोल्हापूर : महापालिकेचे महापौरपद रिक्त झाल्यामुळे नवीन महापौर निवडीसाठी मनपा प्रशासनाने विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून तारीख निश्चित करून देण्याची विनंती केली आहे. मंगळवारी हे पत्र पाठविण्यात आले. मात्र, बुधवारी त्यासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयाने काहीही कळविलेले नाही. त्यामुळे महापौर निवडीची तारीख अनिश्चित आहे.
महापौर निवडीचा कार्यक्रम ठरविण्यासाठी किमान दहा दिवसांचा अवधी द्यावा लागतो. त्यामुळे मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातील तारीख निश्चित केली जाऊ शकते. जर नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्यासंदर्भातील कारवाईस उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली तर महापौर निवडीचा कार्यक्रम रद्द करावा लागणार आहे. त्यामुळे महापौर निवड होणार की नाही हे न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. दरम्यान, ज्या सात नगरसेवकांचे नगरसेवकपद रद्द झाले, त्या प्रभागात पोटनिवडणूक लागणार का? महापौरपदाची निवडणूक लागणार का? ज्यांनी सहा महिन्यांच्या मुदतीत जातीचे दाखले वैध असल्याचे प्रमाणपत्र दिले नाही, त्यांचे नगरसेवकपद जाणार का? आदी प्रश्नांनी शहरवासीयांची उत्कंठा वाढविली आहेच, शिवाय राजकारणही तापविले आहे.

ईर्षा ताणली तर निवडणूक
भाजपने जर राजकीय ईर्षेपोटी कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीला शह द्यायचे ठरविलेच तर घाईगडबडीने महापौरपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो. कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील आहेत, त्यामुळे विभागीय आयुक्तांना सांगून ते निवडणूक लवकर घेऊ शकतात.

अधिकाऱ्यांचे सॅँडविच
सत्तेच्या राजकारणात काठावरचे बहुमत असते आणि राजकीय संघर्ष तीव्र असतो, तेव्हा अधिकारी वर्गास त्रास होत असतो. महानगरपालिकेत गेल्या सहा महिन्यांत हा त्रास वाढला आहे. राजकीय संघर्ष अधिकाऱ्याची डोकेदुखी बनली आहे.


काय होऊ शकते?
विभागीय जात पडताळणी समितीच्या निकालाविरोधात सातही अपात्र नगरसेवकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
उच्च न्यायालयातून समितीच्या निकालास स्थगिती दिली जाऊ शकते किंवा स्थगिती न देता सुनावणी घेतली जाऊ शकते.
जर स्थगिती दिली तर, पुन्हा नगरसेवक म्हणून काम करण्यास मुभा मिळू शकते. न्यायालयाने स्थगिती दिली तर महापौर म्हणून कामकाज पाहण्यास पुन्हा अश्विनी रामाणे यांना संधी मिळू शकते. न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, तर मात्र महापौर निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो. महापालिका प्रशासनास सहा महिन्यांच्या आत सात प्रभागांत नव्याने पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल.