मंत्र्यांचेच टोलनाके : टोलविरोधी कृती समिती

लोकप्रतिनिधींना इशारा : विधानसभेचे मैदान लांब नाही

कोल्हापूर : राज्यातील २०० कोटींपेक्षा कमी खर्चाच्या शासनाच्या खर्चातून झालेल्या रस्ते प्रकल्पातून जनतेला दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या निधीतून प्रकल्पच झाले नसल्याने ‘टोल रद्द’चा प्रश्नच येत नाही. राज्य शासनाला खऱ्याने जनतेबाबत कळवळा असेल तर सरसकट लहान-मोठे प्रकल्प टोलमुक्त करण्याचे धोरण आखावे. राज्यातील टोलवसुलीखाली मंत्री व वजनदार नेत्यांचे हात अडकले आहेत. अनेक टोलनाके नेत्यांच्या मालकीचे आहेत, असा आरोप करत सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे यांनी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे ‘टोल रद्द’चा पाठपुरावा करावा, टोलबाबतचा ताकतुंबा न थांबविल्यास विधानसभेचे घोडे मैदान लांब नाही, असा सज्जड इशारा आज, मंगळवारी पत्रकाद्वारे दिला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्रातील टोलचे सुधारित धोरण आखत २०० कोटी किमतीच्या आतील रस्त्यांवरील ‘टोल बंद’ करण्याचे संकेत दिले आहेत. जे प्रकल्प शासनाच्या खर्चातून झालेले आहेत, अशा रस्त्यांवरील टोल रद्द केला जाणार आहे म्हणूनच टोलचा प्रश्न भिजत ठेवला जात आहे. खोटा देखावा करून राज्य शासन जनतेची फसवणूक करत आहे. ११ जानेवारी २०१४ रोजी दोन्ही मंत्र्यांनी टोल पंचगंगेत बुडविण्याची घोषणा केली होती. शासनाकडून मात्र कोल्हापूरच्या जनतेच्या साडेतीन वर्षांच्या लढ्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पावसाने पंचगंगा कोरडी पडली आहे, अशावेळी कोरड्या नदीत टोल कसा बुडविणार? असा सवाल निवास साळोखे यांनी उपस्थित केला. (प्रतिनिधी)