महावितरणच्या सौर अनुदान निविदा प्रस्तावावर मास्माचा बहिष्कार

नेट बिलिंग, ग्रिड आधार शुल्क, विम्याची अट, आदी स्वरूपातील २५ मेगावॅट सौर अनुदान निविदा प्रस्ताव महावितरणने आणला आहे. ही निविदा सौर यंत्रणांना (सोलर) मारक ठरणारी आहे. त्यामुळे या निविदा प्रस्तावावर महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनकडून (मास्मा) बहिष्कार टाकण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे महावितरणच्या सौर अनुदान निविदा प्रस्तावावर मास्माचा बहिष्कारउच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार : अतुल होनोले

 कोल्हापूर : नेट बिलिंग, ग्रिड आधार शुल्क, विम्याची अट, आदी स्वरूपातील २५ मेगावॅट सौर अनुदान निविदा प्रस्ताव महावितरणने आणला आहे. ही निविदा सौर यंत्रणांना (सोलर) मारक ठरणारी आहे. त्यामुळे या निविदा प्रस्तावावर महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनकडून (मास्मा) बहिष्कार टाकण्यात आला आहे.

या निविदेबाबत कोल्हापूर जिल्हा सोलर कंझ्युमर फोरमच्यावतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार असल्याची माहिती ह्यमास्माह्णच्या कोल्हापूर चॅप्टरचे अध्यक्ष अतुल होनोले यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.

महावितरणने गेल्यावर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी केवळ २५ मेगावॅट क्षमतेच्या अनुदानाची मागणी केली होती. आकाराने लहान असलेल्या गुजरात वितरण कंपन्यांनी ६०० मेगावॅट क्षमतेची परवानगी घेतली. सन २०१९ मध्ये अनुदान वितरण हे महावितरणकडे आले. मात्र, सौर यंत्रणांविषयीच्या आकसामुळे महावितरणने आजअखेर सौर अनुदानाच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू केली नाही. त्यामुळे गेल्या वर्षातील ज्या ग्राहकांनी सोलर टॉप इन्स्टॉल केले, ते अनुदानपासून वंचित राहिले.

आता निविदेचा फेरविचार करताना या ग्राहकांचा विचार केला जाणार का? हा प्रश्न आहे. निविदेतील अनेक अटी तांत्रिकदृष्ट्या चुकीच्या, अव्यवहार्य, अनुपलब्ध आहेत, एमएनआरई मानांकनाप्रमाणे नाहीत. पुन्हा एकदा निविदापूर्व बैठक घेऊन एमएनआरई, एमईडीए या संस्थांची मदत घेऊन निविदाधारकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, अशी मागणी होनोले यांनी केली आहे. यावेळी प्रदीप खाडे, विवेक कोप. पद्मसिंह सूर्यवंशी, तेजस शहा, संजय बुटाले, शीतल पाटील उपस्थित होते.

..तर ९५ टक्के व्यावसायिक परावृत्त होतील

या निविदेमधील जाचक अटी ठेवून काही ठरावीक कंत्राटदारांचे हित पाहिले आहे. जिथे सोलर व्यवसाय करताना इलेक्ट्रिक कंत्राटदार असणे गरजेचे नाही. तरीही त्याबाबतची जाचक अट हेतुपुरस्सर टाकली आहे. त्यामुळे सुमारे ९५ टक्के सोलर व्यावसायिक या व्यवसायापासून परावृत्त होतील, असे होनोले यांनी सांगितले.

क्षेत्र निश्चितीमध्ये महावितरणने प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य देण्याऐवजी विभाजन करून ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची केली आहे. विम्याच्या नवीन अटीनुसार केवळ रूफ टॉप सोलर सिस्टीमचा विमा होत नाही. संपूर्ण इमारतीचा विमा सोबत केला पाहिजे, अशी जाचक अट असल्याचे त्यांनी सांगितले.