बाजार समितीला रोज एक नवरा

चौकशी, कारवाईचे शुक्लकाष्ठ संपता संपेना

 राजाराम लोंढे ल्ल कोल्हापूर
राजर्षी शाहू महाराज यांच्या प्रेरणेतून वैभव प्राप्त केलेल्या कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमागील तक्रारी, चौकशी, कारवाईचे शुक्लकाष्ठ संपता संपेना झाले आहे. गेले तीन वर्षे संचालक, प्रशासक, अशासकीय मंडळ व पुन्हा प्रशासक अशा फेऱ्यात समिती अडकली आहे. समितीच्या कारभाराचा रोज एक अधिकारी चार्ज घेत आहे. न्यायालयीन दाव्यांसाठी समितीचे लाखो रुपये खर्ची पडत आहेत. पैसे गेले; पण त्याबरोबर शाहूंच्या नावाने सुरू असलेल्या समितीची पुरती बदनामी सुरू आहे. त्याबद्दल राजकीय पुढाऱ्यांना काहीच सोयरसुतक नाही. समितीला रोज एक नवरा मिळत असून, तिने नेमका कुणाबरोबर संसार करायचा हेच समजेनासे झाल्याची बोलकी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे.
गूळ उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराजांनी १८९५ मध्ये कोल्हापुरात गुळाची बाजारपेठ वसविली. गुजरातमधील व्यापाऱ्यांना शाहूपुरी येथे जागा देऊन गूळ व्यवसायाला चालना दिली. दूरदृष्टी ठेवून त्यांनी बाजारपेठ वसवल्याने अल्पावधीतच समिती नावारूपास आली. त्यानंतर समितीने अनेक राजकीय स्थित्यंतरे पाहिली; पण निवडणुका झाल्या की एकदिलाने समितीचे हित डोळ्यांसमोर ठेवूनच काम केले. त्यामुळे समितीची भरभराट होण्यास वेळ लागला नाही. या काळात समितीची निवडणूक झाली कधी, हेच लोकांना कळत नव्हते.
खऱ्या अर्थाने २००२ पासूनच समिती व तिचा कारभार चर्चेत आला. नंदकुमार वळंजू यांनी व्यापारी मतदानावरून न्यायालयात धाव घेतली होती. हे प्रकरण वर्ष-दीड वर्ष गाजले. यावेळी सत्तारूढ व विरोधकांत अंतर्गत कुरघोड्या होत्याच; पण त्याची उघड वाच्यता नव्हती. त्यानंतर बाजार समितीच्या विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणावर आला. प्रत्येक तालुक्याची बाजार समिती काबीज करण्यासाठी कॉँग्रेसने ताकद लावली, तर ती अखंडित राहण्यासाठी राष्ट्रवादीने प्रयत्न केले. २००७ च्या निवडणुकीच्या तोंडावरच समितीचे लाखो रुपये खर्च झाले. याच काळात समिती आर्थिक अरिष्टात सापडली. पणन मंडळाकडून कर्ज काढून निवडणूक घेण्याची नामुष्की आली. त्यानंतर संचालकांनी समितीला आर्थिक स्थैर्य देण्याचा प्रयत्न करीत कर्जाचा डोंगर कमी केला; पण भूखंड वाटप, बेकायदेशीर नोकरभरती यांसारख्या गोष्टीही केल्याने तक्रारी, चौकशी व न्यायालयीन लढाई सुरू झाली.
समितीचे संचालक, प्रशासक व अशासकीय सदस्यांनी समितीत बसून कायद्याचा काथ्याकूट करून आपली खुर्ची वाचविण्यापलीकडेच काहीच केले नाही. यामध्ये समितीचे लाखो रुपये खर्च झाले. केवळ आपल्या प्रतिष्ठेसाठी न्यायालयात याचिकेवर याचिका दाखल करण्याचा सपाटाच या मंडळींनी लावला. आता तर कहरच झाला. रोज एक कारभारी समितीत येत असल्याने कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नसल्यासारखी स्थिती आहे. या समितीचा कारभार पाहणारे संचालक मंडळ कोणत्याही पक्षाचे असो, प्रत्येकाने समितीचे रक्त शोषणाचेच काम केले आहे. समितीचा पैसा म्हणजे माझ्या बापाची तिजोरी असल्यासारखेच अनेकांना वाटते. म्हणूनच ऐनकेन मार्गाने तिथे सत्तेत जाण्यासाठी उड्या पडतात. आताही जो बाजार सुरू आहे, त्याच्या मुळाशी ही लुटीची हावच आहे.