लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी आरक्षण द्यावे, अन्यथा सन २०२४च्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या सरकारला जागा दाखवू, असा सडेतोड इशारा बुधवारी सकल मराठा समाजातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील ठिय्या आंदोलनावेळी दिला.
यावेळी आमदार जयश्री जाधव, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते क्रांतिदिनी आरक्षण लढ्याची मशाल पुन्हा पेटवण्यात आली. आमदार जाधव म्हणाल्या, जोपर्यंत सरकारचे डोळे उघडणार नाहीत, तोपर्यंत लढा सुरूच राहणार आहे. आता आम्ही शांत बसणार नाही.
मुख्यमंत्र्यांच्या नावे सात कोटी अर्ज nमराठा समाजाचे आरक्षण टिकायचे असेल तर ते पन्नास टक्क्यांच्या आतच असले पाहिजे. यामुळे ओबीसी कोट्यात चुकीच्या पद्धतीने घालण्यात आलेल्या जाती वगळणे आवश्यक आहेत. nमुख्यमंत्र्यांनी मराठा राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा २००५चे कलम ११ अंमलबजावणी करावी, ओबीसी यादीचे पुनरीक्षण करावे, इतर मागासवर्ग राहिले नसलेल्यांना यादीतून वगळावे. nअप्रगत मराठा समाजाला ३१ डिसेंबरपूर्वी ओबीसीतून आरक्षण द्यावे, अशा आशयाची सात कोटी पत्रे राज्यभरातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविण्यात येणार आहेत.
‘विस्थापित’ मराठ्यांच्या मोर्चाकडे प्रस्थापितांची पाठ
छत्रपती संभाजीनगर : शिक्षणासाठी शहरात आलेल्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी मराठवाड्यातील मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी क्रांती चौक ते विभागीय आयुक्त कार्यालयावर क्रांती दिनी बुधवारी मोर्चा काढला. या मोर्चाकडे मराठा समाजातील प्रस्थापितांनी पाठ फिरविल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. मराठवाडा वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देतात. यामुळे मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो.