कर्मचारी पगार भागवताना मलकापूर पालिकेची दमछाक

अनुदान वाढवण्याची मागणी : मुख्याधिकाऱ्यांचे २००१ ते २००८ पासूनचे वेतन अद्याप मिळालेले नाही

मलकापूर : मलकापूर नगरपालिकेस शासनाकडून सहा लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान प्राप्त होते. मात्र, दर महिन्याला १२ लाख ५० हजार रुपये पालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार होतो. त्यामुळे महिन्याच्या शेवटी आस्थापना विभागाला तारेवरची कसरत करून कर्मचाऱ्यांचा पगार भागवावा लागत आहे. शासनाने पालिकेला भरघोस अनुदान द्यावे, अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत.
मलकापूर शहराची लोकसंख्या साडेपाच हजार आहे. शाहू महाराजांनी संस्थानकालीन मलकापूर शहरात पालिका स्थापन केली. पालिकेकडे एकूण ३९ कर्मचारी काम करीत आहेत. एकूण महसुली उत्पन्न एक कोटी ५७ लाख ७७ हजार १५५ रुपये, तर आस्थापना खर्च एक कोटी १२ लाख १६ हजार ११३ रुपये आहे. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा वर्षाला पगार एक कोटी पाच लाख रुपये होतो. शासनाकडून कर्मचाऱ्यांचा पगार भागविण्यासाठी महिन्याला नऊ लाख २१ हजार प्राप्त होतात.
सन २००३ पासून २०१२ पर्यंत शासनाकडून अतिप्रधान म्हणून मा. संचालक नफा प्रशासन वरळी यांचेकडून प्रतिमहिना तीन लाख एक हजार रुपयांची कपात करून सहा लाख २० हजार पालिकेच्या नफा फंडात सहायक अनुदान म्हणून मिळत आहेत.
यामुळे कर्मचाऱ्यांचा एकूण पगार होतो १२ लाख ५० हजार, तर मिळणारे अनुदान आहे सहा लाख २० हजार रुपये. त्यामुळे नफा फंडातून पालिकेला पगार भागवावा लागत आहे.
तसेच मुख्याधिकाऱ्यांचे सन २००१ ते २००८ पर्यंतचे वेतन शासनाकडून अद्याप मिळालेले नाही. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांचा पगार नफा फंडातून दिला जात आहे. त्यामुळे वर्षाला २७ लाख रुपयांची तूट होत आहे. संवर्ग वर्गमधून इचलकरंजी नगरपालिकेकडून तीन कर्मचारी मलकापूर नगरपालिकेकडे वर्ग करण्यात आले आहेत; तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बांधकाम कनिष्ठ अभियंता व पाणीपुरवठा अभियंता ही दोन पदे भरली आहेत. या कर्मचाऱ्यांचा पगार महिन्याला एक लाख ५० हजार रुपये होत आहे.
मलकापूर शहर हे दोन्ही नद्यांच्या मध्ये असल्याने शहराला हद्दवाढ करण्यास अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पालिकेच्या नफा फंडात पाणीपट्टी, घरफाळा, स्वच्छता कर, आदींतून उत्पन्न मिळत आहे. मिळणारे उत्पन्न तुटपुंजे असल्याने नफा फंडातून शहरात विकासकामे राबविताना पदाधिकाऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. शासनाकडे असणारे थकीत मुख्याधिकारी वेतन, अतिरिक्त आलेल्या पाच कर्मचाऱ्यांचा पगार शासनाने वेळेवर दिल्यास पालिका प्रशासनाला मदत होणार आहे. तरी शासनाने खास बाब म्हणून ‘क’ वर्ग असणाऱ्या मलकापूर नगरपालिकेला अनुदान उपलब्ध करून द्यावे.


छत्रपती शाहू महाराज यांनी स्थापन केलेल्या मलकापूर नगरपालिकेस शासनाने थकीत असणारा कर्मचाऱ्यांचा पगार वेळेत द्यावा. खास बाब म्हणून विकासकामांसाठी अनुदान उपलब्ध करून द्यावे. त्यामुळे शहराच्या विकासास हातभार लागेल.
- बाबासाहेब पाटील, नगराध्यक्ष, मलकापूर नगरपालिका