जातपंचायत विरोधात कायदा करा

अंनिसची मागणी : अविनाश पाटील यांची माहिती

कणकवली : महाराष्ट्रात जात पंचायतीच्या दहशतीच्या अनेक घटना समोर येत आहेत. न्यायपालिकेला समांतर अशी व्यवस्था जात पंचायतीमुळे निर्माण झाली आहे. त्यांच्या अमानुष न्यायनिवाड्यामुळे तसेच शिक्षेच्या फतव्यांमुळे पीडित कुटुंबातील व्यक्तींना जीवास मुकावे लागत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने जात पंचायतीच्या मनमानी कारवाईविरोधी कायदा बनवावा, अशी आमची मागणी आहे. याबाबत जनजागृती करण्यासाठी महाड येथे ८ फेब्रुवारी रोजी जात पंचायतीच्या मनमानीविरोधी एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असल्याची माहिती महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी दिली.येथील बौद्धविहाराच्या सभागृहात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी जात पंचायत मूठमाती अभियानाचे संयोजक कृष्णा चांदगुडे, सुदीप कांबळे, अर्पिता मुंबरकर, संदेश कदम आदी उपस्थित होते.
अविनाश पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रात जात पंचायत किंवा सामाजिक बहिष्कृतताविरोधी कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. १९४९ सालचा वाळीत टाकण्यापासून प्रतिबंध करणारा कायदा १९६३ मध्ये रद्द करण्यात आला. १९८५ च्या सामाजिक असमानता प्रतिबंधक विधेयकाचे अजूनही कायद्यात रुपांतर झालेले नाही. गेल्या दीड वर्षापासून महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जात पंचायतीला मूठमाती अभियान सुरु केले आहे. त्यामुळे जातीतून बहिष्कृत केल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. याची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. जात पंचायत ही भारतीय संविधानाला समांतर न्यायव्यवस्था असल्याने ती तत्काळ बंद करण्यासाठी न्यायालयाने शासनाला सुनावले आहे. जात पंचायतविरोधी कायदा बनविण्याचे प्रतिज्ञापत्र शासनाच्यावतीने सप्टेंबर २०१३ मध्ये दाखल करण्यात आले आहे. मात्र त्यानंतर आलेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीतील मतांच्या गणितामुळे कायदा रखडला आहे. जात पंचायतीने बहिष्कृत झालेल्या व्यक्तीची तक्रार पोलिसांनी भारतीय दंडविधान संहितेच्या काही कलमांचा आधार घेऊन दाखल करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र त्यासाठी यातील एका कलमानुसार गृह व न्याय विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे प्रक्रियेला बराचवेळ लागून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यास विलंब होत आहे. याचा फायदा आरोपींना मिळत असून ते मोकाट फिरत आहेत.महाराष्ट्र अंनिसने २०१३ साली नाशिक, लातूर व जळगाव येथे जात पंचायतीला मूठमाती परिषद आयोजित केली होती. याच धर्तीवर महाड येथे ८ फेब्रुवारीला परिषद होणार आहे. प्रबोधनाच्या मार्गाने अनेक कुटुंबांना सन्मानाने समाजात स्थान मिळाले आहे. तर अंनिसच्या मदतीने अनेक प्रकरणात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. नाशिक येथील भटके जोशी, मुंबईतील वैदू, अहमदनगर येथील पद्मशाली, चंद्रपूर येथील आदिवासी ेगोंड, सांगली येथील डोंबारी-कोल्हाटी जात पंचायत बरखास्त करण्यात आले आहे.ठोस कायदा नसताना केवळ प्रबोधनाच्या मार्गाने आम्ही पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. मात्र, आमच्या क्षमता व मर्यादा यांचा विचार करता हे काम अधिक प्रभावी होण्यासाठी सक्षम कायद्याची गरज आहे. त्यामुळे शासनाने लोकशाहीला अधिक बळकट करण्यासाठी जात पंचायतविरोधी कायदा बनवावा अशी अंनिसची मागणी आहे. त्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्री यांच्याबरोबर बैठकीचे आयोजन करून संबंधित घटकांशी चर्चा घडवून आणण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचेही पाटील यांनी यावेळी सांगितले. (वार्ताहर)

तक्रारीविषयी संपर्क साधा
महाड येथे होणाऱ्या परिषदेला सिंधुुदुर्ग जिल्ह्यातील विविध सामाजिक संस्था व पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी उपस्थित रहावे. तसेच जात पंचायतीच्या बहिष्कृततेविरोधी कुठलीही तक्रार असल्यास कृष्णा चांदगुडे यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही अविनाश पाटील यांनी यावेळी केले.