कोल्हापूर : अंबाबाई मंदिरासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यात यावा, या मागणीचे पत्र आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी कायदा बनवत असलेल्या शासन नियुक्त समितीला पाठविले आहे. या विषयावर लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
श्री अंबाबाई मंदिरातील श्रीपूजक हटवून पगारी पुजारी नेमण्यासंबंधी करण्यात येत असलेल्या कायद्यात अन्य मंदिरांचा समावेश करून मूळ मागणीला बगल देण्याचा हा डाव आहे. त्यामुळे हा कायदा वर्षानुवर्षे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकणार आहे, शिवाय देवस्थान समितीवर अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. त्यामुळे एकट्या अंबाबाई मंदिरासाठी स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी आमदार राजेश क्षीरसागर यांची आहे.
या पत्रात म्हटले आहे की, श्री अंबाबाई मंदिरात पंढरपूर, शिर्डी मंदिरांच्या धर्तीवर शासनाचे पगारी पुजारी नेमावेत यासाठी शासननियुक्त समितीच्यावतीने करण्यात येत असलेल्या कायद्यात पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारित येणाºया सुमारे ३०६४ मंदिरांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
देवस्थान समितीच्या ठरावात अंबाबाई व जोतिबा मंदिरात परागीर पुजारी नेमावेत, अशी शिफारस होती. शासनाने केलेल्या कायद्याविरोधातील हरकती व दावे प्रतिदावे यामुळे पंढरपूरच्या मंदिरात शासनाचा कायदा लागू होण्यासाठी २५ वर्षांचा कालावधी लागला. येथे तर ३०६४ मंदिरांमध्ये कायदा राबविण्यासाठी दोन पिढ्याही अपुºया पडतील, हे निश्चित आहे.
यासह कोल्हापूरवासीयांची मूळ मागणी असलेल्या श्री अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याचा मूळ मुद्दा बाजूला पडून दावे-प्रतिदाव्यांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये हा कायदा अडकून पडणार आहे.
देवस्थान समितीला अंबाबाई मंदिरातून व त्यानंतर जोतिबा मंदिरातून उत्पन्न मिळते. अन्य मंदिरांतही शासनाचे पगारी पुजारी नेमले तर उत्पन्न शून्य आणि पुजाºयांच्या पगाराचा आर्थिक बोजा देवस्थान समितीवर पडणार आहे.
परिणामी, हा सर्व खर्च फक्त श्री अंबाबाई मंदिर व श्री जोतिबा मंदिरातून मिळणाऱ्या उत्पनातून करावा लागणार असल्याने पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या खर्चात अवाढव्य वाढ होऊन देवस्थान समितीच्या तिजोरीत ठणठणाट व्हायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे समितीच्या अखत्यारित येणाऱ्या अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याचा स्वतंत्र कायदा तयार करण्यात यावा.
अंबाबाई मंदिरात पगारी पुजारी नेमण्याचा स्वतंत्र कायदा शासनाने तयार करावा आणि येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पारित करावा, अशी आपली आग्रही मागणी असून तातडीने आज देवस्थान व्यवस्थापन समिती, पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर या समितीसाठी स्वतंत्र कायदा तयार करण्यासाठी आयोजित बैठकीतील सदस्यांना पत्र पाठवून या प्रश्नाची गंभीरता कळविली आहे. येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री आणि विधी व न्याय राज्यमंत्री यांची भेट घेऊन अंबाबाई मंदिराचा स्वतंत्र कायदा करण्यास शासनास भाग पाडू.- आमदार राजेश क्षीरसागर