कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या मैलकुलींना मिळणार २७ वर्षांनी न्याय

मैलकामगारांनी कामगार न्यायालय व औद्योगिक न्यायालयात जिल्हा परिषदेच्या विरोधात दावे दाखल केले होते

समीर देशपांडेकोल्हापूर ‘शासनाचे काम आणि सहा महिने थांब’ असे म्हटले जाते; परंतु जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाकडील मैलकामगारांना न्याय मिळण्यासाठी तब्बल २७ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली आहे. १९९६ पासून त्यांना मिळणारे अनुदान आता २७ वर्षांनी मंजूर झाले आहे. तोपर्यंत अनेकांचा मृत्यू झाला असून, बहुतांशी जण सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यावेळच्या २५२ पैकी आता केवळ ७४ जण सेवेत आहेत.बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या रस्त्यांच्या देखभालीकरिता मैलकामगारांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. झालेल्या करारानुसार प्रतिवर्षी दोन हाफ पॅन्ट, दोन हाफ शर्ट, दोन वर्षातून एकदा एक घोंगडे व चप्पलकरिता १२ रुपये अनुदान देण्याचे ठरले; परंतु प्रत्येक वर्षी हा निधी न मिळाल्याने मैलकामगारांनी कामगार न्यायालय व औद्योगिक न्यायालयात जिल्हा परिषदेच्या विरोधात दावे दाखल केले होते. या दाव्याचा निकाल लागला असून १९९६ पासून प्रलंबित असणारे गणवेश व इतर बाबी त्वरित द्याव्यात, असा निकाल देण्यात आला.त्यानुसार जिल्हा परिषदेने स्वनिधीतून दहा लाखांची तरतूद केली; परंतु ती अपुरी आहे. १४ डिसेंबर २०२२ रोजी बैठक होऊन त्यामध्ये १८ लाख ९३ हजार रुपयांची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार जादा निधीची मागणी करून तसा ठराव २८ डिसेंबर २२ च्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत करण्यात आला. हाच ठराव सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मंजूर करण्यात आला.मृत्यू झालेल्यांचे काय१९९६ साली बांधकाम विभागाकडे २५८ मैलकामगारांची नोंद होती; परंतु यातील काहींचा मृत्यू, तर अनेक जण सेवानिवृत्त झाल्यामुळे सध्या केवळ ७४ जण कार्यरत आहेत. आता निवृत्त कामगारांची माहिती संकलित करून त्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करावे लागणार आहेत, तर मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या बाबतीत त्यांच्या वारसांची माहिती संकलित करावी लागणार आहे.