‘महावितरण’चा ३५ टक्के दरवाढीचा झटका

महानिर्मिती, महावितरणच्या कारभारात सरकारने लक्ष घालण्याची मागणी

इचलकरंजी : राज्य शासनाने दिलेले ७०६ कोटी रुपयांचे अतिरिक्त वीज दरवाढीचे अनुदान बंद होणार असून, महावितरण कंपनीने आणखीन ५९०५ कोटी रुपयांच्या दरवाढीसाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या वीज दरामध्ये सरासरी ३५ टक्के दरवाढ होणार आहे.
यामध्ये राज्य सरकारने लक्ष घालून महानिर्मितीची कार्यक्षमता वाढविण्याबरोबर महावितरण कंपनीकडील वीज गळती कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. म्हणजे होणारी संभाव्य दरवाढ टाळता येईल, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केले.
महावितरण कंपनीकडे होणाऱ्या वीज गळतीच्या नावाखालची वीज चोरी थांबवली पाहिजे. ज्यामुळे वीज निर्मितीमध्ये वाढ होऊन त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल. असे होगाडे यांनी स्पष्ट केले .


राज्य शासनाने वाढीव वीज दरापोटी जाहीर केलेले प्रतिमहिन्याला ७०६ कोटी रुपयांचे अनुदान जानेवारी २०१५ अखेर आहे. सदरचे अनुदान बंद होणार आहे.
महावितरण कंपनीने दोन हजार १७ कोटी रुपयांची महसुली तूट दाखवली आहे.
आकड्याचा मेळ घालून जानेवारी अखेर संपणाऱ्या वीज आकारांमध्ये पाच हजार ९०८ कोटी रुपयांची महसुलात तूट दाखवली आहे.