बेळगाव मनपा निवडणुकीविरोधात महाराष्ट्राने आमची बाजू मांडावी

कोल्हापूर: बेळगावमधील मराठी जनतेला महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीयांकडून मिळणारे पाठबळ कमी होत असल्याची खंत व्यक्त करत चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या बेळगाव महापालिका निवडणुकीविरोधात महाराष्ट्र सरकारने आमची बाजू मांडावी अशी अपेक्षा महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. यासाठी लवकरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या महापालिका निवडणुकीबाबत माहिती देण्यासाठी या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी कोल्हापूरमध्ये पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी ही अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. यावेळी बेळगावच्या माजी महापौर सरिता पाटील, पीयूष हावळ, एकीकरण समितीच्या युवाशक्तीचे अध्यक्ष शुभम शेळके, प्रशांत भातकांडे, गीता हालगेकर, मनोहर हालगकेर उपस्थित होते.

सरिता पाटील म्हणाल्या, वॉर्ड पुनर्रचना आणि आरक्षण याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेचा निकाल लागण्याआधी, कोरोना टास्क फोर्सच्या विरोधानंतरही निवडणूक घेणे, एव्हीएम मशीनसोबत व्हीव्हीपॅट मशीन न जोडणे, याबाबत शेवटपर्यंत मतदार आणि उमेदवारांना अंधारात ठेवणे, हजारो नावे मतदार यादीतून वगळणे, शेजारील ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रातील नावे यादीत घुसडणे, मयत नावे यादीत जाणीवपूर्वक ठेवणे अशा विविध कारणांमुळे एकीकरण समितीच्या उमेदवारांचा पराभव झाला आहे. यासाठी आम्ही सर्वाेच्च न्यायालयात जाणार आहोत. याला भाजप वगळता अन्य सर्वपक्षीयांनी पाठिंबा दिला आहे.

शुभम शेळके म्हणाले, घटनाबाह्य पद्धतीने ही निवडणूक घेतली. अनेक उमेदवारांना त्यांच्या घरातील मतेही मिळाली नाहीत असे आकडेवारी सांगते. हे सर्व संशयास्पद आहे. हा संपूर्ण प्रकार लोकशाहीवरील डाग आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रातील नेत्यांनी आमची बाजू मांडली पाहिजे. उलट मराठी माणसाचे पाठबळ कमी झाल्याचे जे चित्र रंगवले जात आहे ते चुकीचे असून केवळ कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीमुळे या निवडणुका अशा पद्धतीने घेण्यात आल्या आहेत.

चौकट

मराठी महापौर होऊ न देण्यासाठीच

गेली अनेक वर्षे ज्या बेळगावचा महापौर मराठी होत होता त्याला छेद देण्यासाठीच अशी षडयंत्रे रचली जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. २०१३ साली जादा मराठी भाषिक नगरसेवक निवडून आले म्हणून एक वर्षानंतर त्यांना शपथ देण्यात आली. २०१९ ला मुदत संपली असताना ती २०२१ ला घेण्यात आली. केवळ कन्नड महापौर झाला पाहिजे यासाठीच कायदा गुंडाळून या निवडणुका घेण्यात येत आहेत असा आरोप यावेळी करण्यात आला.