शरद यादवकोल्हापूर : इंग्रजांनी भारतावर २५० वर्षे राज्य करून देश लुटून नेला कारण ते लुटण्यासाठीच आले होते. आता मात्र आपलेच लोक लुटीचे दुकान टाकून बसले असतील तर गोरे इंग्रज गेले व काळे अजून राज्य करतात, असेच म्हणावे लागेल. कारण ऊस तोडीसाठी खंडणी घेणारे परदेशातून आलेले नाहीत. तोडकरी, टॅक्टरवाले, चिटबॉय, टॅक्टरचा चालक, मशीनवाले ही सारी शेतकऱ्याचीच पोरे आहेत. ही सर्व लुटकरी मंडळी अभिमानाने आम्हीसुद्धा शेतकरीच आहोत, असे सांगतात. मग शेतकऱ्यांना लुटताना यांना जनाची, मनाची जराही लाज का वाटत नाही, हाच खरा प्रश्न आहे. आपल्याच मातीत रात्रंदिवस राबणाऱ्याला असे ओरबाडून खाणाऱ्या वृत्तीला कायमचा धडा शिकविण्यासाठी बळीराजानेच आता संघटित होण्याची गरज आहे.खंडणीचा रोग थांबविण्यासाठी गावागावात शेतकऱ्यांची सुकाणू समिती तयार व्हायला पाहिजे. ही समिती कोठे पैसे मागितले तर तत्काळ तेथे पोहचून त्यावर कारवाई करेल. परंतु असे कुठेही घडताना दिसत नाही. साखर कारखान्याचे संचालक आमचा याच्याशी काही संबंधच नाही, अशा भ्रमात वागतात. शासनाला शेतकरी जगला काय व मेला काय, काहीच वाटत नाही. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांनीच हातपाय हलवले नाहीत तर शेती पाडून ठेवावी लागेल एवढी आजची भीषण अवस्था आहे.
चैनीसाठी काहीजण फडात..ऊस गळीत हंगामाच्या काळात काहीजण केवळ चैनीसाठी फडात जात असल्याचे समोर आले आहे. उसाची तोडणी मिळायची तशी मिळतेच वर खुशाली म्हणून एकराला चार हजार, दोन-तीन दिवसाला कुठल्या तरी शेतकऱ्याचे जेवण, वाडे विकून मिळणारे पैसे वेगळे अशी चंगळ होत असल्याने हा वर्ग चांगलाच चटावला असून शेतकऱ्याच्या अगतिकतेचा फायदा घेऊन मन मानेल तसे पैसे घेण्याचे खंडणीसत्र गावागावात रुजू लागले आहे.
३०० रुपयांचे ताट घेणारा असा कोणता चालकऊस फडातून बाहेर पडला की ट्रॅक्टरचा चालक शेतकऱ्याला एन्ट्रीची मागणी करतो. हे कशासाठी विचारले तर जेवणासाठी असे सांगितले जाते. पण जो ट्रॅक्टरचा मालक आहे त्यानेच आपल्या चालकाची जेवणाची व्यवस्था केली पाहिजे. इथे मात्र उफराटाच प्रकार पहायला मिळतो. जेवणासाठी पैसे जरी मान्य केले तरी रोज ३०० रुपयांचे ताट घेऊन जेवणारा चालक काय अंबानीच्या घरात जन्माला आला आहे काय?
साखर कारखानदार केवळ मते मागायला येणारसाखर कारखानदारांनी खरे तर हा प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची लूट सुरू असेल व त्याकडे कारखानदार बघणारही नसतील तर केवळ मते मागण्यासाठीच शेतकरी पाहिजे का, असा सवाल केला जात आहे. जिल्ह्यात दत्त, शिरोळ व शाहू, कागल या कारखान्यांनी याबाबत परिपत्रक काढून पैसे मागितले तर तक्रार करण्याचे व पैसे वसूल करून देण्याचे आश्वासन दिले आहे. इतर कारखान्यांनीही हा आदर्श घेण्याची गरज आहे.
प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालय केवळ पगारासाठीकोल्हापुरातील प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालय केवळ पगार घेण्यासाठीच नेमले आहे का, असा प्रश्न पडतो. शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी खंडणीखेारांना सरळ करण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. त्याबाबत शासनाला माहिती देऊन कायद्याचा बडगा दाखवायला हवा. येथे मात्र असे कोणते कार्यालय असते याचीच माहिती अद्याप तरी शेतकऱ्यांना नाही. यावरून या विभागाची कार्यक्षमता लक्षात येते.
या अगोदर मशीनवाले पैसे घेत नव्हते. परंतु तेदेखील आता एकरी तीन ते चार हजार रुपये घेत आहेत. आपल्याकडे लहान शेतकरी जास्त असल्यामुळे सर्वत्र मशीन चालत नाही. यासाठी प्रत्येक डागातील किमान १५ ते २० शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन एकाच वेळी लागण केली, तर मशीनचा वापर जास्त होऊन, यांच्या अरेरावीला आळा बसेल. प्रत्येक कारखान्याच्या शेती विभागाने आणि साखर सहसंचालक कार्यालयाने बांधावर जाऊन याची शहानिशा करून दंड केला पाहिजे. - ज्ञानेश्वर उर्फ बंडू पाटील कवठेपिराण, ता. मिरज, जिल्हा सांगली
- जिल्ह्यातील एकूण ऊस गाळप १ कोटी ६० लाख टन
- साखर उत्पादन : १९ लाख २० हजार क्विंटल
- शासनाला मिळणारा साखरेतून जीएसटी ३३ कोटी ६० लाख