कोल्हापूर खंडपीठासाठी मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र; कृती समिती सक्रिय, भेटीसाठी मागितली वेळ

कोल्हापूर सर्किट बेंच सुरू झाल्यापासून किती खटले निकाली निघाले.. जाणून घ्या

कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्याकोल्हापूर सर्किट बेंचचे पूर्ण खंडपीठात रूपांतर व्हावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची मागणी खंडपीठ कृती समितीने मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्याकडे केली आहे. या मागणीचे पत्र सर्किट बेंचचे मुख्य प्रशासकीय न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्याकडे दिले. तसेच एक प्रत पोस्टाने पाठवून भेटीची वेळ मागितली आहे.कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या उद्घाटन समारंभातच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी पूर्ण खंडपीठाचा प्रस्ताव पाठवावा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयास केली होती. त्यामुळे सरन्यायाधीश गवई यांच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी कोल्हापुरात पूर्ण खंडपीठ तयार होण्याच्या आशा बळावल्या होत्या. सरन्यायाधीश गवई २३ नोव्हेंबरला सेवानिवृत्त होत आहेत. तत्पूर्वी हा निर्णय जाहीर व्हावा, यासाठी खंडपीठ कृती समितीने पुन्हा पाठपुरावा सुरू केला आहे. कोल्हापूर सर्किट बेंचचे मुख्य प्रशासकीय न्यायमूर्ती कर्णिक यांच्याकडे पूर्ण खंडपीठ मागणीचे पत्र सोमवारी (दि. ३) देण्यात आले.तसेच या पत्राची एक प्रत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांना पोस्टाने पाठवली आहे. त्यांच्या भेटीची वेळ मागितली असून, लवकरच प्रत्यक्ष भेट घेऊन पूर्ण खंडपीठाचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाकडे पाठवावा, अशी विनंती केली जाणार असल्याची माहिती कृती समितीचे निमंत्रक ॲड. व्ही. आर. पाटील यांनी दिली. यावेळी जिल्हा बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांसह सर्किट बेंचमधील वरिष्ठ विधिज्ञ उपस्थित होते.

अशी असेल प्रक्रियामुंबई उच्च न्यायालयाचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाईल. त्यानंतर तो प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींकडे पाठवतील. राष्ट्रपतींच्या सहीने पूर्ण खंडपीठाचे नोटिफिकेशन निघेल. त्यानुसार आणखी काही न्यायमूर्तींची नियुक्ती होऊन पूर्ण खंडपीठ आकारास येईल, अशी माहिती बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी दिली.

मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणारखंडपीठासाठी शेंडा पार्क येथील जागा मिळाली आहे. या जागेवर वेळेत खंडपीठाची इमारत तयार व्हावी, यासाठी खंडपीठ कृती समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. भेटीनंतर इमारतीचा आराखडा तयार करून त्याला मंजुरी घेणे आणि आर्थिक तरतूद करण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती बार असोसिएशनने दिली.

सुमारे दोन हजार खटले निकालीकोल्हापूर सर्किट बेंच सुरू झाल्यापासून सुमारे दोन हजार खटले निकाली निघाले, तर अंदाजे तेवढ्याच याचिका आणि अर्ज नव्याने दाखल झाल्याची माहिती बार असोसिएशनने दिली. कमी खर्चात आणि वेळेत न्याय मिळत असल्याने सर्किट बेंचची उपयुक्तता स्पष्ट झाल्याचे वकिलांनी सांगितले.