सहकारच्या पत्राने वाढवला गोकूळ निवडणुकीचा सस्पेन्स

कोल्हापूर : गोकूळ दूध संघाची निवडणूक होणार की नाही, यावरून संभ्रमावस्था असताना गुरुवारी त्यात सहकार विभागाने राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणालाच पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागवल्याने या संभ्रमात आणखी भर पडली. प्रारूप याद्यावरील आक्षेप दाखल करण्याची मुदत संपल्याच्या राज्यातील ३८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार होत आहेत. तोच नियम गोकूळला लावणार का, याबाबत मार्गदर्शन करावे, असे जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी, विभागीय उपनिबंधक दुग्ध यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर ३१ मार्चपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर कोल्हापुरातील बहुचर्चित गोकूळसह जिल्हा बँक व साखर कारखान्याच्या निवडणुकांनाही स्थगिती आली. १ एप्रिलपासून स्थगित झालेल्या टप्प्यापासून निवडणुकीची प्रकिया सुरू होईल, असे सांगण्यात आले. तथापि गुरुवारी यावरून संभ्रम निर्माण झाल्याने जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी, विभागीय उपनिबंधक दुग्धचे सुुरेश शिरापूरकर यांनी निवडणूक प्राधिकरणाकडे याबाबत मार्गदर्शन मागवल्याने पुन्हा निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली आहे.

उच्च न्यायालयाने १० फेब्रुवारीला दिलेल्या आदेशात गोकूळची निवडणूक प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार १५ फेब्रुवारीपासून निवडणूक प्रक्रियाही सुरू झाली. प्रारूप याद्यावरील आक्षेप घेण्याची मुदत संपल्याच्या दिवशीच पुन्हा एकदा स्थगितीचा आदेश आला. त्यानंतर लगेचच पत्र काढून सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि राज्य सरकारची स्थगिती याबाबत नेमक्या कशाचे पालन करावे, याबाबत मार्गदर्शन करावे, अशी विनंती सहकार विभागाने प्राधिकरणाकडे केली आहे.

चौकट ०१

वेगवेगळे मतप्रवाह

केर्ली, ता. करवीर येथील ज्योतिर्लिंग सहकारी दूध संस्थेने गोकूळची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या सुनावणीवर निर्णय देताना गोकूळची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नव्याने आदेशाची गरज नाही, असा एक मतप्रवाह आहे, तर एकदा ४ फेब्रुवारीला स्थगिती दिली, १० तारखेला न्यायालयाने निवडणुका सुरू करण्याचे आदेश काढले, नंतर १५ पासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली. त्यामुळे १० तारखेला दिलेला निर्णय आपोआपच संपुष्टात आला आहे. पुन्हा २४ तारखेला राज्य सरकारने स्थगिती दिली. त्यामुळे एकदा अंमलबजावणी झाल्यानंतर पुन्हा त्याच निर्णयाची कशी अंमलबजावणी होणार, असा दुसरा मतप्रवाह आहे. त्यामुळे आता पुन्हा न्यायालयात जावे लागणार आहे. कोरोनाची परिस्थिती पाहता ते शक्य नसल्याने निवडणूक होणार नाही, यावर दुसरा मतप्रवाह आहे.