भोगवटादार जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करू

अप्पर जिल्हाधिकारी : काळम्मावाडी धरणग्रस्तांची बैठक, कर्ज काढणे, विक्री आदी व्यवहार होणार सुलभ

कोल्हापूर : पुनर्वसन अधिनियमांतर्गत भोगवटादार वर्ग - २ च्या वाटप झालेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करू, असे आश्वासन अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार यांनी सोमवारी येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती शिवाजी सभागृहात काळम्मावाडी धरणग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन केले होते. यावेळी ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी काळम्मावाडी धरणग्रस्त संघटनेचे अध्यक्ष बाबूराव पाटील, अतुल जोशी, पुनर्वसनचे तहसीलदार सुनील शेरखाने, दूधगंगा कालव्याचे उपअभियंता प्रशांत कांबळे, सुबोध वायंगणकर यांची उपस्थिती होती.
बैठकीत विविध विषयांवर सुमारे दीड तास चर्चा झाली. यावेळी सकारात्मक चर्चा होऊन विविध निर्णय झाले. यामध्ये पुनर्वसन अधिनियम नियमांतर्गत भोगवटादार वर्ग - २ च्या वाटप झालेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतर करण्याचे आश्वासन अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. भोगवटादार वर्ग-२चे वर्ग-१मध्ये रूपांतर झाल्यास जमिनीवर कर्ज काढणे, खरेदी-विक्री करणे, आदी व्यवहार करणे शक्य होणार आहे. काळम्मावाडी प्रकल्पाच्या २९ वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. त्यासंदर्भात संबंधित तलाठी व ग्रामसेवकांकडून आॅक्टोबरअखेर अहवाल घेऊन ती काढली जातील, असे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. अशा पद्धतीने अतिक्रमणे होऊ नयेत याची काळजी घेण्यासाठी संबंधित नगरपालिका व ग्रामपंचायतींना पत्रे पाठविली जातील, असेही त्यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणारा दाखला कुटुंबातील इतर सदस्यांना हस्तांतरित होत नव्हता, तो हस्तांतरित करण्याचे मान्य करण्यात आले. दूधगंगा प्रकल्पातील पाण्याच्या पातळीवरच्या जमिनींच्या मोबदल्याबाबत गेल्या ३० वर्षांपासून आंदोलन व निवेदने या माध्यमातून पाठपुरावा सुरू आहे. त्यासंदर्भात वनविभागाचे सचिव विकास खारगे यांच्यासोबत लवकरच बैठक घेण्याचा निर्णय यावेळी झाला.
प्रकल्पग्रस्तांना नोकरभरतीमध्ये स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातूनच घेण्यात यावे, असा न्यायालयाचा निर्णय आहे. परंतु, प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या दाखल्यात कुटुंबातील एका सदस्यास नोकरी देण्याची हमी देण्यात आली आहे. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षेची अट बंद करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. यावर शासनाला यासंदर्भात कळविण्यात येईल, असे अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. २५ वर्षांनंतर जमीन अतिरिक्त समजून प्रशासनाने काढून घेण्याचा खटाटोप चालू केला आहे. यावर बैठकीत चर्चा झाली. त्यावेळी मूळ प्रकल्पग्रस्त अज्ञानी होते. त्यांनाही माहीत नव्हते की आपल्या जमिनीची नोंदणी कशा पद्धतीने झाली आहे. तसेच जमिनींची रजिस्टर नोंदणी करताना तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात बसूनच नोंदणी केल्याने घोळ झाला आहे. त्यामुळे हे रजिस्टर चुकीच्या पद्धतीने झाले असून त्याची दुरुस्ती करावी, तसेच या अतिरिक्त जमिनी कायम कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रकल्पग्रस्त वसाहतीमध्ये नागरी सुविधा या एकदाच दिल्या आहेत. त्यानंतर त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने या वसाहतींची अवस्था दयनीय झाली आहे. येथील सुविधांसाठी २०१३ मध्ये शासनाकडून सव्वातीन कोटी रुपयांच्या कामांची प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. यातील ५५ टक्के कामे पूर्ण होऊन पुढील कामे शासनाने थांबविली आहेत. त्यामुळे या कामांना पुन्हा मंजुरी देण्याची मागणी केली.
यावेळी धाकू शिंदे, अशोक झंजे, गुंडोपंत पाटील, बाळासो पाटील, सुनील धोंड, नाथा पाटील, दिलीप केणे, बाबूराव कांबळे उपस्थित होते.