‘पालकत्वा’साठी कायदेशीर कसोटी

दत्तक घेण्याची प्रक्रिया : मुलाच्या कायदेशीर हक्कांचा होतो विचार; सापडलेले मूल तुम्ही कसे सांभाळणार

विश्वास पाटील-कोल्हापूर -रस्त्यात, शेतात अथवा रेल्वेस्थानकावर एखाद्या मातेने चिमुकले मूल सोडून दिले आणि त्यासंबंधीच्या वृत्तपत्रांत बातम्या प्रसिद्ध झाल्या की या मुलाचा सांभाळ करण्यासाठी समाजातील अनेकजण पुढे सरसावतात; परंतु भावनेच्या भरात नुसते ‘सांभाळतो’ म्हणणे वेगळे व त्याची पालक म्हणून कायदेशीर जबाबदारी घेणे ही गोष्ट वेगळी असते, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
कोल्हापुरात सोमवारी (दि. ८) शिरोली पुलाजवळ एका मातेने पंचवीस दिवसांचे नवजात अर्भक (मुलगी) दर्ग्याजवळ सोडून दिले. पहाटे फिरायला गेलेल्यांनी पोलिसांना त्याची माहिती दिल्यानंतर त्या अर्भकावर ‘सीपीआर’मध्ये औषधोपचार करून सध्या त्याला बालकल्याण संकुलामध्ये दाखल केले आहे. ही मुलगी बघितल्यानंतर कुणालाही तिला मायेने पोटाशी धरावे, असा मोह होऊ शकतो. त्यामुळे ती निराधार झाल्याचे पाहून तिचा सांभाळ करण्यासाठी अनेकजण पुढे आले; परंतु अशी मुले-मुली संस्थेत जाऊन तुम्हांला वाटले म्हणून घराकडे नेता येत नाहीत.
स्वत:हून सोडून दिलेली व पळून आलेली अशी दोन प्रकारची मुले असतात. केंद्र शासनाच्या बाल न्याय अधिनियम २००० व सुधारित २००६ अन्वये (जेजे अ‍ॅक्ट) या मुलांना दत्तक देण्याची प्रक्रिया अवलंबली जाते. जी मुले सोडून दिलेली असतात, त्यांच्या पालकांचा पोलिसांना किमान सहा महिने ते एक वर्षे शोध घ्यावा लागतो. हा शोध घेऊनही पालक मिळून न आल्यास मुलास बालकल्याण समितीपुढे नेले जाते. जी मुले स्वत:हून संस्थेत निराधार म्हणून दाखल होतात, त्यांच्याही पालकांची किमान तीन महिने वाट पाहिली जाते. त्यानंतर बालकल्याण समितीची खात्री पटल्यानंतरच ही समिती ते मूल दत्तक देण्यास परवानगी देते. जे पालक संस्थेकडे रीतसर अर्ज करतात, त्यांच्या कौटुंबिक, आर्थिक आणि शारीरिक स्थितीचा सखोल अभ्यास करून मगच त्यांना मूल दिले जाते. संबंधित कुटुंब चांगला सांभाळ करते याची खात्री पटल्यानंतर मगच दत्तक देण्याबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयात होतो. ही प्रक्रियादेखील वर्षभराची आहे. या मुलासही जन्मदात्या मुलासारखेच मालमत्तेपासून वारसापर्यंत सगळे अधिकार मिळायला हवेत, अशी व्यवस्था कायद्यानेच उपलब्ध आहे.


शासनाचीच मुले...
जी मुले सापडली जातात, त्यांचा सांभाळ करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात राज्य शासनाच्या संस्था आहेत. तिथे या मुलांचा उत्तम सांभाळ होतो. राज्यभरात अशा संस्थांची संख्या सत्तरहून जास्त आहे. मुंबई, पुणे, नागपूरसारख्या शहरांत तर अशा संस्था जास्त आहेत.

.मुले दत्तक देण्याची कायदेशीर प्रक्रिया असून, तिचा अवलंब केल्याशिवाय अशा मुलांना घेता येत नाही. लोक दयेने किंबहुना काहीसे ‘पॅनिक’ होऊन मुले सांभाळण्यासाठी पुढे येतात; परंतु त्यासंबंधीचा निर्णय घेताना त्या मुलाच्या भवितव्यास शासनाकडून प्राधान्य दिले जाते.
- दीपक भोसले, सदस्य, बालकल्याण समिती,..