एलईडी बल्ब बसविण्याचा प्रकल्प रद्द
By Admin | Updated: January 1, 2015 00:13 IST2014-12-31T23:31:49+5:302015-01-01T00:13:08+5:30
स्थायी समिती सभा : ‘बीओटी’ प्रकल्पांचे अपयशाचे खापर अधिकाऱ्यांच्या माथी, पाच तास अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

एलईडी बल्ब बसविण्याचा प्रकल्प रद्द
कोल्हापूर : केवळ उदासीनता, विकासकामांकडे दुर्लक्ष आणि टक्केवारीच्या प्रभावाखाली दबल्यामुळे शहरातील बीओटी प्रकल्प अपयशी ठरल्याचा ठपका महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर ठेवत आज, बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत अधिकाऱ्यांची तब्बल पाच तास चांगलीच खरडपट्टी करण्यात आली. तांत्रिकदृष्ट्या कोणतीही माहिती न दिल्यामुळे शहरात एलईडी बल्ब बसविण्याचा प्रकल्प आजच्या सभेत रद्द करण्यात आला. सभेच्या अध्यक्षस्थानी सभापती सचिन चव्हाण होते.
आजची सभा ही सभापती चव्हाण यांची अखेरची होती. त्यातच गेल्या वर्षभरातील विकासकामांचा मुद्देसूद पंचनामा करून अधिकाऱ्यांना फैलावर घेण्यात आले; त्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांची बोलतीच बंद झाली. काही अधिकारी तर ऐन थंडीतही घामाघूम झाले. शहरात राबविण्यात येत असलेला एकही बीओटी प्रकल्प सुरळीत सुरू नाही, हे अधिकाऱ्यांचे अपयश असल्याचा आरोप सभेत करण्यात आला. अधिकारी कामे करीत नसतील, जबाबदाऱ्या घेत नसतील आणि पालिकेचे हित सांभाळत नसतील तर त्यांना पगार तरी का द्यायचा, असा सवालही सभेत अनेक सदस्यांनी उपस्थित केला.
शहरातील पावसाच्या पाण्याची निर्गत होण्यासाठी ज्या मोठ्या गटारी केल्या आहेत, त्यामध्ये गवत उगवले असून या गटारींची कामे निकृष्ट झाल्याचा आक्षेप यावेळी नोंदविण्यात आला. सध्या सुरू असलेल्या या कामांबरोबरच नगरोत्थान रस्त्यांच्या कामातही गोंधळ सुरू आहे. जर कन्सल्टंट नीट कामे करीत नसतील त्यांची बिले देऊ नका, अशी मागणीही यावेळी पुढे आली. गटारीच्या कामांची मूळ इस्टिमेट तपासून चौकशी करावी, अशी मागणीही झाली.
थेट पाईपलाईन योजनेचे पितळही सभागृहात उघडे करण्यात आले. डीपीआर करणारी आणि योजनेची कन्सल्टंट एकच कंपनी कशी नेमली, अशी विचारणा झाली. वर्क आॅर्डर दिल्यानंतर अनेक तांत्रिक त्रुटी समोर आल्या आहेत. काही अडचणी आल्या आहेत. उद्या योजनेचे काम बंद पडले आणि नुकसान व्हायला लागले तर त्याला जबाबदार कोण ? असा सवालही अधिकाऱ्यांना केला.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सुभाष रामुगडे, दिगंबर फराकटे, शारंगधर देशमुख, राजेश लाटकर, सतीश लोळगे, राजू घोरपडे, आदींनी भाग घेतला. (प्रतिनिधी)
रिलायन्स, तापडियांचे करार तपासा