कोल्हापूर : राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांसाठीच्या आरक्षणाची सोडत १३ जुलै २०२२ रोजी काढण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाने याबाबत मंगळवारी आदेश काढले. त्यामुळे आता सर्वांचेच लक्ष या आरक्षणाकडे लागून राहिले आहे. नागरिकांचा मागास वर्ग या गटातील आरक्षण वगळून हे आरक्षण काढण्यात येणार आहे. आरक्षणानंतरच राजकीय हालचाली वेगावणार आहेत.
जोपर्यंत राज्य शासन इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणासाठी त्रिस्तरीय चाचणी पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नागरिकांचा मागास प्रवर्गाकरिता जागा राखून ठेवता येणार नाहीत, असे स्पष्टपणे आयोगाने या आदेशामध्ये नमूद केले आहे.जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाची सोडत ही जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर पंचायत समित्यांबाबत तालुक्याच्या मुख्यालयी संबंधित तहसीलदारांकडून आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. पंचायत समित्यांच्या आरक्षण सोडतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
आदेशातील सूचना
- सोडतीच्या वेळी अंतिम प्रभागरचनेचा नकाशा व त्यांच्या चतु:सीमा सोडतीसाठी येणाऱ्या नागरिकांना सहज दिसेल अशा ठिकाणी लावाव्यात.
- आरक्षणाच्या सोडतीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोडतीचा निकाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वेबसाइटवर प्रसिध्द करावा.
आरक्षण सोडतींचा टप्पा व मुदत
- अनु. जाती महिला, अनु. जमाती महिला व सर्वसाधारण महिला यांच्याकरिता आरक्षण सोडतीची सूचना परिशिष्टमधील नमुन्यात वृत्तपत्रातून प्रसिध्द करणे. - ७ जुलै २०२२
- वरीलप्रमाणे आरक्षित जागा निश्चित करण्याकरिता सोडत काढणे - १३ जुलै २०२२
- सोडतीनंतर आरक्षणाची प्रारूप अधिसूचना प्रसिध्द करणे - १५ जुलै २०२२
- जिल्हाधिकारी यांच्याकडे हरकती व सूचना सादर करण्याचा कालावधी - १५ ते २१ जुलै २०२२
- सोडतीचा अहवाल, हरकती व सूचना अभिप्रायासह राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे - २५ जुलै २०२२
- हरकतींवर निवडणूक विभाग निर्वाचक गणाचे आरक्षणास मान्यता देणे - २९ जुलै २०२२ पर्यंत
- अंतिम आरक्षण विहित नमुन्यात शासन राजपत्रात प्रसिध्द करणे - २ ऑगस्ट २०२२