जमत नसेल तर नोकऱ्या सोडा

महासभेत नगरसेवक गरजले : अधिकाऱ्यांच्या वेळ मारून नेण्याच्या तांत्रिक पद्धतीवर आक्षेप

कोल्हापूर : महासभेत वर्षभर पाठपुरावा करूनही अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. दोन दिवस बैठक घेण्यात येईल, सात दिवसांत काम पूर्ण करून अहवाल सादर करू, अशाप्रकारे तांत्रिक उत्तरे देत वेळ मारून नेण्याच्या अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर आज, बुधवारी झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली. ‘कामे होत नसल्याने सभेत येण्याची लाज वाटू लागली आहे, काम जमत नसेल तर नोकऱ्या सोडून घरी बसा’, अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांच्या तोंडदेखलेपणावर नगरसेवक गरजले. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर सुनीता राऊत होत्या.
शहरातील ११ पार्किंगचे ठेके घेतलेल्या ठेकेदाराने बोगस तिकिटे छापून महापालिकेला ७० लाख रुपयांचा गंडा घातला. तत्कालीन इस्टेट मॅनेजर राम काटकर यांनी पैसे न घेताच संबंधितास तिकिटे पुरविली. अद्याप या प्रकरणातील दोषी अधिकारी व संबंधित ठेकेदारावर कोणतीही कारवाई का केली नाही? असा प्रश्न उपस्थित करून नगरसेविका यशोदा मोहिते व नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी प्रभारी इस्टेट मॅनेजर संजय भोसले यांना धारेवर धरले. ठेकेदाराने बोगस जामीनदार व पत्ता दिल्याने शोध घेण्यास अडचणी येत असल्याचे भोसले यांनी स्पष्ट करताच या प्रकरणातील दोषींच्या मिळकतीवर बोजा नोंद करा, अशी मागणी सभागृहाने केली.
यानंतर माजी महापौर जयश्री सोनवणे यांनी मागील सभेत जवाहरनगर-उद्यमनगर हा रस्ता किमान वाहतूकयोग्य करण्याचे दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले, अशी विचारणा केली. अद्याप टेंडर प्रक्रिया सुरू असून, यानंतरच कामास सुरुवात होईल, असे उप शहर अभियंता एम. एम. निर्मळे यांनी सांगितले. निर्मळे यांनी मागीलवेळी सभागृहाची दिशाभूल केली. अधिकारी मनाला येईल ती उत्तरे देऊन वेळ मारून नेतात, असा आरोप करीत नगरसेवक जयंत पाटील, आदिल फरास, निशिकांत मेथे, भूपाल शेटे, आदींनी सभागृह डोक्यावर घेतले.
राजेंद्रनगर येथील पालिकेच्या मालकीची जागा एका नगरसेविकेचा पती घशात घालत असल्याची बातमी सर्वत्र प्रसिद्ध झाल्याने याबाबत खुलाशाची मागणी नगरसेवकांनी केली. सहाय्यक संचालक नगररचना मारुती राठोड यांनी ही जागा पालिकेच्या मालकीची आहे, मात्र, यावर आरक्षण नाही. अतिक्रमण केल्याची माहिती नाही, असे उत्तर दिल्याने नगरसेवक संतप्त झाले.
पावसाळा तोंडावर आला तरी किमान रस्त्यावरील खड्डेही बुजविण्याची तसदी घेतलेली नाही. सभागृहात वेळ मारून नेण्याचाच उद्योग अधिकारी करतात. आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, दोन उपायुक्त, दोन सहायक आयुक्त कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना पुढे करून स्वत: प्रश्नांना सामोरे जाण्याचे टाळतात. नेमकी उत्तरे सभागृहास मिळत नाहीत, तुमच्या कार्यपद्धतीमुळे आम्ही बदनाम होत आहोत. अशा परिस्थितीत अधिकाऱ्यांना पालिकेत काम करण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी सरळ घरी जावे. आम्हीच आमच्या प्रश्नांची उत्तरे शोधतो, असे नगरसेवकांनी अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांना सुनावले. यानंतर रस्त्यावरील खड्डे भरलेल्या कामांची यादी देसाई वाचून दाखवू लागले. यानंतर केलेल्या कामाचे सोडा नगरोत्थानसह इतर रस्ते करण्याचे जमले नाही. किमान पावसापूर्वी खड्डे तरी बुजवा, असे म्हणत देसाई यांची बोलती बंद केली. प्रशासनाच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर नगरसेवकांनी हल्ला चढवला. नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे वेळेत निराकरण न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा महापौर राऊत यांनी दिला. (प्रतिनिधी)
कर का द्यायचा
उद्यमनगर व टिंबर मार्केटमधील व्यावसायिकांकडून महापालिका कोट्यवधींचा कर भरून घेते. या बदल्यात त्यांना जुजबी सुविधाही पुरविल्या जात नाहीत. लघुउद्योग बंद पाडण्याचा कटच अधिकाऱ्यांनी रचला आहे, सुविधा नाही दिल्या तर उद्योजक ांनी कोट्यवधींचा करही का द्यायचा, असा सवाल नगरसेवकांनी सभागृहात उपस्थित केला.
आरोग्य सुविधेचा पंचनामा
सावित्रीबाई रुग्णालयासह इतर रुग्णालयांत रुग्णांना प्राथमिक सुविधाही देण्यात येत नाहीत, अशी तक्रार आदिल फरास यांनी केली. भूपाल शेटे यांनी नवजात शिशूसाठी असणाऱ्या काही पेट्यांना मुंग्या लागल्याचे सांगितले. सदस्यांनी आरोग्य सुविधांचा पंचनामा केल्यामुळे महापौर राऊत यांनी आठ दिवसांत सर्व रुग्णालयांची पाहणी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले.