सत्ताधारी आघाडीचाच विरोधी पक्षनेता

कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचे पडघम आता वाजू लागले आहेत. निवडणूक आघाड्यावर मोर्चे बांधणी, सत्ता समीकरणे, अमक्याची ताकद, तमक्याची ताकद यांची नेहमीचीच साचेबद्द मांडणी सुरू झाली आहे. ही निवडणूक, त्याच त्या साचेबद्ध राजकारणातून बाहेर पडून शहराला नवा विचार, नवी दिशा देणारी व्हावी ही अपेक्षा व्यक्त होत आहे. त्या अनुषंगाने कोल्हापुरात शहरभान ही नवी चळवळ रुजू पाहत आहे. त्यामागील भूमिका मांडण्याचा प्रयत्न...

स्वातंत्र्यानंतर, औद्योगिकीकरणाने वेग घेतला. त्यावेळी औद्योगिकीकरण ही देशाची गरज होती. औद्योगिकीकरणामुळे शेतीवरील अवलंबित्व कमी होत गेले. जुनी शहरे विस्तारत गेली, नवीन निर्माण झाली. नागरी जीवनाशी निगडित असलेल्या नगरपालिका, महापालिका या नागरिकांच्या संस्थांच्या सबलीकरणाची गरज भासू लागली. त्यावेळी या संस्था पूर्णपणे राज्य सरकारांवर अवलंबून होत्या. नियमित निवडणुका न होणे नागरिकांचा कारभारात सहभाग नसणे, अशा अनेक व्याधींनी या नागरी संस्था ग्रासलेल्या होत्या. नागरी जीवनाशी निगडित, महत्त्वाच्या अशा या स्थानिक संस्था लोकशाही राबवण्यात आणि कारभार करण्यात अयशस्वी होताना दिसत होत्या. अशा वेळी त्यांना बळ देणाऱ्या कायद्याची गरज होती.

संसदेने नगरपालिका, महानगरपालिकांकरिता (स्थानिक स्वराज्य संस्था) ७४ वी घटना दुरुस्ती करून १९९२ ला कायदा मंजूर केला. त्यास २० एप्रिल १९९३ रोजी राष्ट्रपतींनी संमती दिली. ‘पालिकांना, स्थानिक पातळीवर जबाबदारीने लोकशाही राबविण्यासाठी, तसेच प्रभावीपणे काम करण्यासाठी हा कायदा बळ देणारा आहे.’ असे त्या वेळेच्या सत्ताधारी पक्षाचे म्हणणे होते. त्या वेळेचा राजकीय विचार ‘आरक्षण’ म्हणजेच सामाजिक न्याय, असा प्रबळ होता. नगरपालिका, महापालिकेसारख्या नागरिकांच्या संस्थेतही अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, स्त्रिया व नागरिकांचा मागास वर्ग यांच्यासाठी जागा राखून ठेवण्यात आल्या आणि मतदार संघामध्ये आळीपाळीने अशा जागांचे वाटप करण्यात येईल, अशी कायद्यात तरतूद केली गेली.

हा कायदा करून २७ वर्षे होऊन गेली. या कायद्यानुसार पालिकांच्या निवडणुकांचे कामकाज होते. पदाधिकारी निवडले जातात. मात्र, शहरांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेले ध्येयनिष्ठ, स्थिर, सर्वसमावेशक नागरी नेतृत्व निर्माण करण्यात हा कायदा कमी पडला आहे. राखीव जागांची सक्ती आणि त्यासाठी मतदार संघांचे आळीपाळीने आरक्षण या कायद्यातील तरतुदीमुळे पालिकांच्या निवडणुका खूप गुंतागुंतीच्या आणि अस्थिरता निर्माण करणाऱ्या झाल्या आहेत. स्थिर, निखळ, ध्येयनिष्ठ नागरी नेतृत्व हा कायदा देऊ शकत नाही. एक प्रभाग एक प्रतिनिधी ही तरतूद मतांच्या खरेदी- विक्रीसाठी सोयीची झाली आहे. गुंडांचा-पुंडांचा पैशाच्या जोरावर पालिका सभागृहात वावर वाढला आहे. सक्षम नेतृत्वाअभावी पालिका कमकुवतच राहिल्या आहेत. सर्व व्यवहार आयुक्त केंद्रितच राहिले आहेत. पालिका पूर्वीसारख्या शासनाच्या प्रभावाखालीच राहिल्या आहेत. भ्रष्टाचार मात्र वाढला आहे.

इथं खेदाने नमूद करावं लागतं आहे की, कोल्हापूरने घटना दुरुस्तीच्या उद्देशालाच हरताळ फासला. घटना दुरुस्तीने केलेल्या कायद्यातून पळ वाटाच अधिक शोधल्या. स्वार्थी, व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाला ऊत आला. नव्या पिढी समोर नको तो आदर्श निर्माण झाला. विधायक, समाजवादी विचार महापालिकेतून नामशेष होत गेला. सत्तेच्या संकुचित राजकारणात गुंड-पुंड, काळे धंदेवाले यांना महत्त्व आले. परिणामी, आपल्या शहराप्रती निष्ठा, आपुलकी, जिव्हाळा विधायक विचार, सौंदर्य दृष्टी, ज्ञान असलेली सक्षम युवा -पिढी प्रवाहाबाहेर फेकली गेली.

लोकशाहीचे पावित्र्य लोकांनीच जपायचे असते. वरिष्ठ राजकीय पुढाऱ्यांची तर जबाबदारी मोठी. पुढाऱ्यांची लोकशाहीवरील निष्ठा, प्रश्नांची समज आणि ते सोडवण्यासाठी लागणारी तळमळ, प्रसंगी लोकशाही जपण्यासाठी त्यांनी केलेला सत्तात्याग या लोकशाही टिकवण्यासाठी आवश्यक बाबी आहेत. दोन-तीन महिन्यांचा महापौर आणि सत्ताधारी आघाडीचाच विरोधी पक्षनेता करणारा ‘पॅटर्न’ कोल्हापुरात आकाराला आला. त्यावेळच्या माध्यमांनी अनावधानाने याचा ‘कोल्हापूर पॅटर्न’ म्हणून उदोउदो केला. अबला ‘लोकशाही’ला नागवे केले गेले. नागरिकांचा नाइलाज झाला. असहायपणे लोकशाहीची निघणारी धिंड बघत बसावी लागले. ‘महापालिका’ ही नागरिकांच्या जीवनाची काळजी घेणारी संस्था. तिचेच नग्न धिंडवडे सतत निघत राहिले. तिच्यात आपल्या शहराची, नागरिकांची काळजी घेण्याइतके त्राण शिल्लक राहिले नाहीत.

आर्कि : जीवन बोडके