दवाखाने, औषध दुकानांची एलबीटीसाठी तपासणी मोहीम

महापालिका : स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय

कोल्हापूर : शहरातील मोठे हॉस्पिटल्स, दवाखाने तसेच किरकोळ व होलसेल औषध विक्रेत्यांकडून एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) अपेक्षित इतका भरला जात नाही. त्यामुळे महापालिकेला वर्षाला तब्बल २२ कोटींहून अधिकचा फटका बसतो. या ठिकाणच्या एलबीटी वसुलीसाठी महापालिके तर्फे विशेष पथके करण्याचा निर्णय आज, शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.
औषधे व हॉस्पिटल्ससाठी एलबीटी आकारणीची तरतूद आहे का? असल्यास याची वसुलीची काय स्थिती आहे, असा सवाल आजच्या बैठकीत सदस्यांनी उपस्थित केला. औषधांवर दोन तर वैद्यकीय उपकरणांवर चार टक्के एलबीटी आकारणी केली जाते. सध्या यातून मनपाला दोन कोटी २५ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न मिळते, असे प्रशासनाने सांगितले. शहरातील औषधे व हॉस्पिटल्सची उलाढाल पाहता मिळणारे एलबीटीतून मिळणारे उत्पन्न अगदी नगण्य आहे. प्रशासनाने या विभागातील वसुलीसाठी मोहीम उघडण्याची मागणी सदस्यांनी केली.
मोठे हॉस्पिटल्स व दवाखान्यांतील उपकरणांची चौकशी करणे,औषध विके्रत्यांची वार्षिक उलाढाल तपासण्यासाठी बँक खाती, बॅलेन्सशिट, टर्नओव्हर आदींची माहिती घेण्यासाठी विशेष पथके नेमण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे औषध विक्रेत्यांकडून किमान २० ते २५ कोटी रुपयांचा एलबीटी जमा होण्याची शक्यता असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
गांधीनगर-तावडे हॉटेल परिसरातील अतिक्रमणाबाबत प्रशासनाची खूपच ढिलाईची भूमिका आहे. व्यापाऱ्यांना अधिकारी झुकते माप देत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. तावडे हॉटेलप्रकरणी आता १४ जानेवारीला उच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. तत्पूर्वी या परिसरात व्यापाऱ्यांनी न्यायालयाच्या ‘जैसे थे’ आदेशाचा भंग केल्याचे छायाचित्रे व इतर पुरावे न्यायालयात सादर करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
एलईडी प्रकल्पासाठी चार ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला आहे. पहिल्या टप्प्या प्रायोगिक तत्त्वावर ५०० ठिकाणी बल्ब बसविण्यात येणार आहेत. ३० डिसेंबरला निविदेची अंतिम मुदत असल्याची माहिती एका प्रश्नावर अधिकाऱ्यांनी दिली.(प्रतिनिधी)